भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले दुई वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या अन्त्य गरिने बताएकी छन् । धनकुटा जिल्ला अन्तर्गत साँगुरीगढि गाउँपालीका–५ का २८ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रमका बोल्दै उनले अब भूमिसम्बन्धी समस्या छन् भन्ने दिनको अन्य गरिने बताइन् ।

वर्षौंदेखि भूमि सम्बन्धि समस्या देखाएर विभिन्न आयोग र संयन्त्र बनाएर राज्य दोहोन गर्ने स्थिति रहेको भन्दै उक्त प्रवृतिको छिट्टै अन्य गरिने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उनले सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकाका भूमिहीन दलितहरुलाई पहिलो पटक पुर्जा वितरण गरेर भूमि आयोगको कार्य शुरु गरेको स्मरण गरिन् ।

गैर सुकुम्बासीलाई भुमि उपलब्ध नगराउने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताउँदै उनले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कुनै प्रभाव र दबाब बिना काम गर्न निर्देशन दिइन् । कोहि कसैले गैर सुकुम्वासीलाई पुर्जा दिने र लिने सोचेको भए त्यस्ता सपना सम्भव नहुने बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले २०२१ सालमा भूमी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गाको हदबन्दी लागु भएपछि जग्गा नापजाँचको थालनी भएको बताउँदै  भनिन्, “ २०२१ सालमा भूमी सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत जग्गाको हदबन्दी लागु भएपछि त्यसबेलाको सिमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण सबै ठाउँमा जग्गा नापजाँच गर्ने स्थिति बनेन र त्यसलाई साना साना कित्ताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर ब्लकको रुपमा छुट्टयाइएको थियो । पछि जग्गा नाप्ने क्रममा धनकुटामा २०२९ साल माघ १५ गतेबाट शुरु भयो ।” धनकुटामा जग्गाको एकसरो नापी २०३२ सालमा छुट्टयाइएको बताइन् । धनकुटामा २०७७ साल देखि पुनः नापजाँच गरेर आफ्नो कार्यकालमा जग्गा नापीको सम्पूर्ण कार्य सकिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको नापजाँच कार्य लक्ष्य निर्धारण गरेर हुने गरेको भएतापनि पुर्जा वितरण गर्ने कार्य प्राथमिकतामा पर्ने गरेको थिएन । त्यसमा चलखेलको गुनासो समेत आउने गरेको उनले बताइन् । त्यस्ता गुनासा सत्य नहुन भन्दै भूमिको नापी र लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आफुले काम गरेको उनको भनाई थियो । आफु मन्त्री भएपछि तल्लो तहका जनतालाई आफ्नो जग्गाको मालिक आफु नै बनाउन लागिपरेको बताइन् ।