कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई पहिलो संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभासमक्ष प्रस्तुत गरे । 

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले भाग लिँदै खेलकुद क्षेत्र नागरिकको स्वास्थ्य, अनुशासन र मनोरञ्जनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको वृहत्तर विकास जरुरी रहेको धारणा राखे । उनले विस्तृतमा विधेयक अध्ययन गरेपछि संशोधन दर्ता गर्ने बताए । सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले उक्त विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समयसीमा प्रारम्भ भएको सूचना दिए ।

यसअघि ऐनमा भएका प्रावधान अन्तर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समितिको सट्टा ‘जिल्ला खेलकुद विकास परिषद्’, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सट्टा ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्’ नामकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख थिएन । प्रदेश सरकारले पहिलो संशोधन गर्नका लागि पेश गरेको विधेयकमा सदस्य–सचिवलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी ११औँ तह (सहसचिवस्तर)को पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

ऐनमा पारिश्रमिकको व्यवस्था छुटेपछि प्रदेश सरकारले खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवलाई अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य रावलले प्रदेश सरकारको सचिव र सङ्घीय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव ११ औँ तहको हुने भएकाले प्रदेशको सदस्यसचिव १०औँ तहको पारिश्रमिक दिँदा उपयुक्त हुने बताए ।

प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ सभासमक्ष पेश गरे । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।