कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले प्रदेशलाई कुहिरोको कागजस्तै बनाएको बताएका छन् । उनले प्रदेशलाई अधिकार दिएजस्तो गरेर साँघुरो घेरामा राखेको भन्दै संघ सरकारप्रति आक्रोश पोखेका हुन् । 

बुधबार १० वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख तथा अनुसन्धान अधिकृतहरू उपस्थित कार्यक्रममा उनले संघीय सरकारले प्रदेशको स्पष्ट बाटो देखाइदिनुपर्ने बताए । ‘संघबाट कुनै बाटो देखाउने काम भएन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारलाई म आग्रह गर्दछु, प्रदेश सरकारको प्रहरी कहाँ छ ? संघीय सरकारले भन्नुपर्‍यो। प्रदेशको प्रहरी छ की छैन ?’ 

कर्णालीका प्रहरी संरचनाहरू अझै पनि लुम्बिनी प्रदेशमा रहनुको मुख्य दोषी केन्द्र सरकार रहेको कानुन मन्त्री शाहीको टिप्पणी थियो । उनले प्रदेश सरकारको बचाउ गर्दै लुम्बिनीमा रहेका संरचनाहरू कर्णालीका हुन् की लुम्बिनीका हुन संघ सरकारले प्रष्ट पारिदिन आग्रह समेत गरे । 

कर्णालीमा १२३ वटा प्रहरी चौकी रहेका छन् । १० जिल्लामा ५३ वटा अस्थाई प्रहरी चौकी छन् । तर त्यहाँ साधन स्रोतको शून्यता छ । ‘प्रदेश सरकार व्यवस्थापन गर्न तयार छ, तर डीएसपी संघको होकी प्रदेशको ?,’ उनले भने, ‘प्रहरी तालिम केन्द्र कर्णालीमा ल्याउन धेरै परामर्श गरेँ ।  त्यसको लागि सानो कामका लागि पनि अझै सिंहदरबारको दुलोभित्र छिर्नुपर्छ ।’ 

कार्यक्रममा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) भीमप्रसाद ढकालले न्यून स्रोत र साधनकाबीच पनि नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा उत्कृष्ट काम गर्दै आएको बताए । पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगसँगै अपराधका प्रकृतिहरू बदलिँदै जानुले नागरिकको सुरक्षामा चुनौती थपिएको उनको भनाई थियो  ।