शुक्रबार, २६ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस, सीसीक्यामेरा र एआई निगरानी अनिवार्य

उल्लङ्घन गरे रुट परमिट नै निलम्बन हुने
शुक्रबार, २६ असार २०८३, १५ : १३
शुक्रबार, २६ असार २०८३

सारांश

  • सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जीपीएस, सीसीक्यामेरा, आपतकालीन बटन र चालक निगरानी प्रणाली अनिवार्य गरेको छ ।
  • नयाँ मापदण्डअनुसार यी उपकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्क यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिनेछ ।
  • मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा सवारीको रुट इजाजतपत्र निलम्बन, जाँचपास नवीकरण रोक्ने र जरिवाना गरिनेछ ।

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री सवारी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गर्दै देशभर सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधनमा उच्च प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गरेको हो ।

बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको मापदण्डअनुसार अब सवारीसाधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ, सीसीक्यामेरा, आपतकालीन बटन (एसओएस) र चालकको गतिविधि निगरानी गर्ने प्रणाली अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्नेछ । यी उपकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्क यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय विद्युतीय प्रणालीमा जोडिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता छन् नयाँ मापदण्डका मुख्य व्यवस्था

सबै यात्रुवाहक, पर्यटक तथा मालवाहक सवारीमा ‘विद्युतीय स्थान निर्धारण उपकरण’ (जीपीएस ट्र्याकिङ) जडान गर्नुपर्नेछ । यसबाट सवारीसाधनको स्थान, गति र रुटको लाइभ जानकारी नियन्त्रण कक्षले प्राप्त गर्नेछ । उपकरणमा ब्याट्री ब्याकअप र इन्टरनेट नहुँदा पनि डाटा सुरक्षित राख्ने ‘स्टोर एन्ड फरवार्ड’ सुविधा अनिवार्य गरिएको छ ।

सवारीको अगाडि र पछाडिको दृश्य कैद गर्न ड्यासक्याम जडान गर्नुपर्नेछ । बस, माइक्रोबसलगायत यात्रुवाहक सवारीमा यात्रुको सुरक्षा निगरानीका लागि क्याबिनभित्र देखिने गरी सीसीक्यामेरा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चालकको लापरबाहीका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बस, ट्रक, टिपर तथा पर्यटक सवारीमा ‘चालक अनुगमन प्रणाली’ (ड्राइभर मनिटरिङ सिस्टम) जडान गर्नुपर्नेछ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित यस प्रणालीले चालकले गाडी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेमा, निदाएमा, ध्यान अन्यत्र मोडेमा वा चुरोट सेवन गरेमा तत्काल सचेत गराउनेछ ।

दुर्घटना, आक्रमण, स्वास्थ्य समस्या वा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल प्रहरी र नियन्त्रण कक्षमा सूचना पठाउन मिल्ने गरी चालक र यात्रुको पहुँचमा ‘एसओएस’ बटन राख्नुपर्नेछ । बसमा यात्रु सिट क्षमताअनुसार एसओएस बटनको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ।

मालवाहक सवारी (ट्रक, टिपरलगायत) मा क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रत्येक एक्सेलमा पर्ने भार मापन गर्ने ‘एक्सेल लोड सेन्सर’ जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सफा टेम्पो र ट्याक्सीबाहेक सबै सवारीमा आगो निभाउने उपकरण अनिवार्य गरिएको छ । सबै प्रकारका सवारीमा सवारी क्षमताअनुसार प्राथमिक उपचार किट पनि राख्नुपर्नेछ । विद्युतीय सवारीका हकमा ब्याट्रीको आगो निभाउन सक्ने विशेष ‘एभीडी एजेन्ट’ उपकरण राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उल्लङ्घन गरे कडा कारबाही

तोकिएको समयभित्र आवश्यक उपकरण जडान नगर्ने, जडान गरिएका उपकरण जानाजान बिगार्ने, हटाउने वा निष्क्रिय बनाउने सवारीसाधनमाथि कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा सवारीको रुट इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, जाँचपास नवीकरण रोक्ने, जरिवाना गर्ने तथा सडकमै सञ्चालनमा रोक लगाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक यातायातमा हुने अपराध, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार तथा चालकको लापरबाहीका कारण हुने सडक दुर्घटनामा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरेको छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप