कर्णाली प्रदेशसभा : दलित अधिकार सम्बन्धि विद्येयक पेश
बुधबार, १८ साउन २०७९, २० : २८
कर्णाली सरकारले दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तीकरण विकास विद्येयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले बुधबारको बैठकमा विद्येयक पेश गरेका हुन् ।
जातिय विभेद र छुवाछुत नियन्त्रण गर्दै प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र अधिकार दिन आवश्यक भएकाले विद्येयक ल्याइएको मन्त्री शाहीले बताए ।
दलित सशक्तीकरण सम्बन्धि विद्येयक यसअघि नै ल्याउने प्रयास गरेपनि सरकार फेरबदलका कारण ढिलाई भएको थियो । मन्त्री शाहीले विद्येयकलाई थप परिमार्जन गरेर ल्याइएको बताए ।
यस्तै बुधबारको बैठकबाट प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धि ऐन ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक पारित भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विराटनगर महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च निराशाजनक, आन्तरिक आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम
-
नयाँ जलस्रोत विधेयक र तालिका निर्धारण नीतिको व्यवस्थाले ऊर्जा उद्यमी असन्तुष्ट, लगानीमा ब्रेक लाग्ने चिन्ता
-
डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्किने शेख हसिनाको तयारी
-
नेपालमा लगानी विस्तार गर्न यूएईका लगानीकर्तालाई ढकालको आग्रह
-
विभागको कारबाहीमा पर्यो मिथिला थाली, २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना
-
आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने सरकारलाई युवाको चेतावनी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण