काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

तत्कालीन सरकारले ल्याएको जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको समितिमा छलफलमा थियो ।

वर्तमान सरकारले सबै विधेयक फिर्ता लिएर संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०८१ जेठ ३१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संसदमा दर्ता गराएका थिए । त्यसबेला विधेयकमा विदेशी स्वार्थसमेत जोडिएको आशङ्का सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो व्यक्त गरेका थिए ।

उक्त विधेयकलाई वर्तमान ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा मन्त्रालयले नयाँ मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायहरूसँग सुझावसमेत मागेको छ ।

वर्तमान सरकारले जलस्रोत सम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा तयार पारिएको जनाएको छ । तर करिब दुई तिहाई बहुमत सहितको सरकारले संशोधन गर्न लागेको विधेयकमा राखिएका प्रावधान निजी क्षेत्रमैत्री नभएको गुनासो ऊर्जा उत्पादकहरूले गर्न थालेका छन् ।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीले उक्त विधेयकका केही प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ, तर अर्कोतर्फ सरकारले बनाउने ऐन र अन्य नीतिहरू बनाउँदा लक्ष्यमा ब्रेक लाग्ने गरी बनाएको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको जलस्रोत विधेयक २०८३ र हालै विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ का केही प्रावधानले भने निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानीलाई जोखिममा पार्ने गुनासो निजी क्षेत्रको छ । जनताले करिब दुई तिहाई बहुमत सहितको स्थिर सरकारले लिने नीति व्यवसायी मैत्री हुने अपेक्षा गरे पनि वर्तमान सरकारले अपेक्षा अनुरुप काम नगरेको ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई विस्थापित गरी एकीकृत जलस्रोत विधेयक ल्याउने सरकारी तयारी भए पनि यसका कतिपय दफाहरू लगानीमैत्री नभएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

नयाँ नीतिहरूले जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक र वित्तीय सम्भाव्यतालाई कमजोर बनाउने र निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको दाबी छ ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्की सरकारको लक्ष्य र कार्यशैलीबिच तालमेल नमिलेको बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा ठुला कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने निजी क्षेत्रलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ ।

‘एकतर्फ सरकार ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्छ, अर्कोतर्फ १५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने र पीपीएमा कडा नियम ल्याएर लगानीकर्तालाई तर्साउने काम भइरहेको छ,’ पूर्वअध्यक्ष कार्कीले भने ।

कार्कीका अनुसार जलस्रोत विधेयकमा प्रस्तावित जलस्रोत आयोगले निजी क्षेत्रलाई थप प्रक्रियागत झन्झट दिने निश्चित छ । ‘मन्त्री र सचिवहरूले पार्टीको भिजन अनुसार काम गर्ने हो भने यस्तो अन्योल रहँदैनथ्यो । हामीले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेरै यी विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ उनले भने ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले ल्याउने नीति व्यवसायीमैत्री नभएको बताए । उनले सरकारले ऊर्जा उत्पादकलाई सहजीकरण गर्ने अपेक्षा थियो, तर हरेक नीति व्यवसायीहरूलाई कस्ने नीति लिँदा लगानीमा समस्या हुने बताए ।

उनले भने, ‘सरकार ऊर्जा उद्यमीलाई सहजिकरण भन्दा पनि कडाई गर्ने नीतिका साथ अघि बढेको देखियो । जलस्रोत विधेयकको नयाँ व्यवस्था र कार्यतालिका नीतीले सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।’

• केन्द्रिकृत अधिकार र वाटर एकाउन्टिङको अन्योल

प्रस्तावित जलस्रोत विधेयकमा जलस्रोतको उपयोग र उपलब्धताको विवरण (वाटर एकाउन्टिङ) र जलस्रोत परीक्षण (वाटर अडिट) को नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा १४ अनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगले प्रत्येक नदी बेसिनमा उपलब्ध जलस्रोत र त्यसको उपयोगको विवरण राख्नुपर्ने छ ।

यद्यपि, विधेयकको दफा १६ ले संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोजेको आरोप निजी क्षेत्रले लगाएको छ । दफा १६ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई जलस्रोतको उपयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्नुअघि आयोगसँग अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलाल यस प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँछन् । उनका अनुसार आयोगमा प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नभएकाले यसले संघीय संरचनालाई नै कमजोर बनाउने जोखिम छ ।

‘संविधानले तीन तहको सरकार बनाए पनि आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने विषय राखेर अधिकारलाई पुनः केन्द्रीकृत गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने ।

• १५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने प्रावधान

विधेयकको सबैभन्दा विवादित विषय दफा २३ मा रहेको वातावरणीय प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था देखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले कुनै नदी वा खोलामा निर्मित आयोजनाको बाँधभन्दा तल्लो भागमा न्यूनतम बहावको कम्तीमा १५ प्रतिशत पानी बाह्रै महिना छोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि जलविद्युत् विकास नीति २०५८ अनुसार यो मात्रा १० प्रतिशतमात्रै थियो ।

उपाध्यक्ष दुलालका अनुसार यो ५ प्रतिशतको वृद्धिले आयोजनाको उत्पादन क्षमतामा ठुलो असर पार्नेछ । ‘१५ प्रतिशत वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेकोमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही छोड्नुपर्ने भनिएको छ । यसले आयोजनाको उत्पादन क्षमता औसतमा ५ प्रतिशतसम्म घटाउँछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार पुरानो कानुनबमोजिम लगानी गरिसकेका आयोजनालाई यसले ठुलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ र पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) मा समेत असर पार्ने देखिन्छ ।

• बाँध सुरक्षामा अस्पष्टता र खर्चको बोझ

विधेयकको परिच्छेद ९ मा बाँधको वर्गीकरण र सुरक्षाबारे उल्लेख छ । दफा ३१ मा बाँधको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने भनिए पनि सोही दफाको उपदफा ३ ले सुरक्षा प्रबन्ध गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बाँध सञ्चालकले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसलाई ऊर्जा उद्यमीहरूले गोलमटोल प्रावधानको संज्ञा दिएका छन् । सरकारले सुरक्षा गर्ने भनेपछि पुनः सञ्चालकलाई नै खर्च किन बोकाउने भन्ने प्रश्न उपाध्यक्ष दुलालले अघि सारे । उनले भने, ‘यदि सञ्चालकले नै खर्च बेहोर्ने हो भने सरकारसँग सुरक्षा माग गर्नुपर्ने औचित्य के रहन्छ ? यो प्रावधानले लगानीकर्तालाई थप अन्योलमा पारेको छ ।’

• ऊर्जा तालिका निर्धारण विधिः प्रविधिको विकासमा अंकुश

विधेयकमात्र होइन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै जारी गरेको विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ प्रति पनि निजी क्षेत्र रुष्ट छ । इप्पानले यस विधिलाई अव्यावहारिक र अनुदार व्यवस्था भएको भन्दै तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ ।

इप्पानले नयाँ विधिले टर्बाइनको दक्षता ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशत हुनुपर्ने कडा मापदण्ड तोकेको भन्दै यसले विश्व बजारमा आउने नयाँ र बढी प्रभावकारी प्रविधिलाई अङ्गीकार गर्न बाधा पुर्‍याउने ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, आयोजनाको क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्दा साविकको क्षमताको न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनैपर्ने शर्त राखिएको छ । इप्पानका अनुसार धेरैजसो आयोजनाको विस्तृत डिजाइन गर्दा क्षमता वृद्धि १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने गर्छ । यस्तोमा १५ प्रतिशतको शर्तले साना सुधारहरूलाई स्थायी रूपमा बन्द गरिदिनेछ । जसले गर्दा पहिचान भइसकेको थप ऊर्जा खेर जाने देखिन्छ ।

डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक र कन्सल्टेन्टको मात्र हुने गरी मागिनु र एउटामात्र विधिको प्रयोगमा जोड दिनु न्यायसङ्गत नभएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

• सरकारको नीति र व्यवहारबिचको विरोधाभास

ऊर्जा उद्यमीहरूले सरकारले ल्याएका यी नयाँ रणनीति र विधेयकका प्रावधानहरूले निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउने र अर्बौंको लगानी जोखिममा पर्ने बताएका छन् ।

इप्पानले विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ लाई तत्काल स्थगन गरी सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न माग गरेको छ ।

जलस्रोतको उपयोगमा आयोगको सहमति लिने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरी अधिकारलाई संघीय संरचना अनुसार विकेन्द्रित गरिनुपर्ने उसको माग छ ।

वातावरणीय प्रवाहको नाममा १५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने प्रावधानलाई पुनर्विचार गरी १० प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, बाँध सुरक्षा र संरक्षणको जिम्मेवारी र खर्चको बाँडफाँटलाई स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाइनुपर्ने माग पनि इप्पानको छ ।

क्षमता वृद्धिका लागि तोकिएको १५ प्रतिशतको न्यूनतम सीमालाई हटाएर प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्मको वृद्धिलाई अनुमति दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ, तर जलस्रोत विधेयक २०८३ र नयाँ ऊर्जा तालिका निर्धारण विधिले सिर्जना गरेको नीतिगत अन्योल र कडा प्रावधानहरूले यो लक्ष्य प्राप्तिमा ठुलो ब्रेक लाग्ने ऊर्जा उत्पादकहरूको दाबी छ ।