कर्णाली प्रदेशसभामा ‘दलित अधिकार प्रबर्धन, सशक्तीकरण र विकास गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले बुधबार उक्त विधेयक सभामा पेश गरेका हुन् ।

समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण गर्दै सम्मानपूर्वक  बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न विधेयक पेश भएको बताइएको छ । साथै कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउन र त्यस्तो समुदायको अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तीकरण तथा विकास गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो । 

बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुनमन्त्री शाहीलाई ‘प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभाबाट समग्रमा पारित गर्न अनुमति दिए । मन्त्री शाहीले उक्त विधेयक समग्रमा पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्ताव गरेसँगै सर्वसम्मतिले सो विधेयक पारित भएको थियो । सभामुख शाहीले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन गरिएको जानकारी दिए ।