वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले भौतिक विकास र वातावरण संरक्षणबीच तालमेल मिलाउनु पर्ने बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले डाँडाकाँडा भत्काउने विकासले देश समृद्ध नहुने भएकाले वातावरण मैत्री विकासको योजना बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास भएको छैन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्नेछ । तर, हामी वातावरण संरक्षण नगरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौं ।’ कुनै पनि लगानीमा वन मन्त्रालय बाधक नहुने भन्दै मन्त्री यादवले ६ महिनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने गरी कानून बनाउन लागेको बताए ।
 
‘वन मन्त्रालय विकास र लगानीको अवरोधक होइन । तपाईंहरु वन मन्त्रालयलाई भिलेन नम्झनु होला,’ मन्त्री यादवले भने, ‘हिजो मात्रै पाकिस्तानमा आएको बाढीले हजारौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यसैले विकास गर्दा हामीले वातावरण जोगाउने विषयमा थप गम्भीर हुनु पर्ने भएको छ ।’
 
कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाको योनसाइ विश्वविद्यालयका प्रा.डा. टाइ योंग जोंङ हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न महँगो पर्ने भएपनि सबैको हितमा भएको बताए । ‘महँगो हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी कसले गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न छ,’ जोंङले भने, ‘मानव संसाधन विकास गर्दै डिजिटल रुपान्तरण गर्न सक्यो भने मात्रै हरित पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।’

नेशनल रिसर्च काउन्सिल थाइल्याण्डको जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार रोबर्ट डोबिआस हरित पूर्वाधार निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले आगामी दिनमा पानीको समस्या हुन सक्ने बताए । ‘विदेशमा भएका अभ्यास  नेपालले सिक्नुपर्छ,’ डोबिआसले भने, ‘संसारभर हरित पूर्वाधार निर्माण गर्ने लहर चलेको छ ।’

विश्व बैंकको दिगो विकास क्षेत्रका प्रमखु स्टिफन ड्यानीओले हरित पुर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई कम गर्न नसकिने बताए । ‘नेपालले हरित पूर्वाधार निर्माणमा ७.२ विलियन डलर खर्च गर्नु पर्नेछ,’ ड्यानीआले भने, ‘हरित पूर्वाधार निर्माण हुन सकेनन् भने आगामी दिनमा पिउने पानीको समेत अभाव हुनेछ ।’