संसद्को दुवै सदनबाट दुईपटक बहुमतसहित पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेसँगै राजनीतिक दलका नेता 'राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका'लाई लिएर घोचपेचमा उत्रेका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारी 'विधेयक स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने ?' भन्ने अन्योलमा छिन् । यद्यपि, संवैधानिक बाध्यता भने यथावत् रहेको बताइन्छ । 'विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने वा के गर्ने ?' भन्नेबारे राष्ट्रपति आन्तरिक छलफलमा रहेकै बेला दुई कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्षद्वय सार्वजनिक रूपमै घोचपेचमा उत्रेका हुन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बहुमतसहित संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'राष्ट्रपतिले  पुनर्विचार गर्न दिएको सुझाव सत्तारूढ दलले बेवास्ता गरेको' भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।