नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै परेको सबै रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा परेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय तथा राष्ट्रपति विरुद्धसमेत दर्ता भएको ५ वटै रिट न्यायाधीश शर्माको इजलासमा परेको हो । 

शुक्रबार पेसीका लागि इजलासमा चढेको भएपनि राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्धका सबै रिटहरु ३२ नम्बर अर्थात् 'स' मा परेको छ । त्यसभन्दा अगाडि धेरै रिट निवेदनहरु रहेको कारण शुक्रबार उक्त रिटमाथि सुनुवाई हुने सम्भावना भने निकै कम छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको घोर उल्लंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय भएको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र नगरेको भए प्रमाणीकरण गर्नका लागि परमादेश दिन माग गरिएको छ ।

अधिवक्ताहरू सागर बराल, सुनिल रञ्जन सिंह, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । 

शुक्रबारका लागि नै सभामुख र उपसभामुख विरुद्धको रिट पनि पेसीमा चढेको छ । सभामुख र उपसभामुखले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधा संसदको कार्यकाल सकिएलगत्तै सकिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई लगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिट पनि न्यायाधीश शर्माकै इजलासमा परेको छ ।