आठ अधिकारमुखी संवैधानिक आयोगहरूले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको संयुक्त रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने भएका छन् ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेशी आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग तथा दलित आयोगका अध्यक्षहरूको बैठकले निर्वाचनको अनुगमनको लागि सबै आयोगले एउटा संयुक्त संयन्त्र बनाएर निर्वाचन को अनुगमन गर्ने तथा सोको मुल्यांकन गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

निर्वाचनको बेला संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले नागरिकको स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार लगायतको विषयहरुमा गम्भीर भएर साझा संयन्त्र बनाइ अनुगमन गर्ने निर्णय भएको हो । 

सो बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले अहिलेको निर्वाचनमा मधेशी महिला, मधेशी दलित लगायतको उपस्थिति न्यून भएकोले  समानुपातिक समावेशीतामाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।  बैठकले समानुपातिक समावेशीतालाई राजनीतिक दलहरुले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।