आगामी मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई मानव अधिकारसम्बन्धी आठवटा संवैधानिक आयोगहरूले अनुगमन गर्ने भएको छ । असोज २६ गते बसेको आठैवटा आयोगका अध्यक्षहरूको बैठकले निर्वाचनको मानव अधिकारसम्बन्धी सबै संवैधानिक आयोगहरूले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

आसन्न निर्वाचनका लागि दलहरूले गरेको उम्मेदवारी मनोनयन समावेशी लोकतन्त्र, मानवअधिकार र संविधानको मर्म र भावना अनुरूप पूर्ण रूपमा समावेशी र समानुपातिक हुन नसकेको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै आयोगहरूले आगामी दिनमा यसमा सुधार ल्याउनेतर्फ कदम चाल्न सम्बन्धित सबैलाई आह्वान समेत गरेको छ ।

त्यस्तै निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रहरूमा मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आफ्ना प्रतिबद्धताहरू समावेश गरी त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा

कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षहरू सहभागी थिए ।