बेलायतले दाबी गरेको चागोस टापुमा शरण खोज्ने श्रीलंकाका शरणार्थीहरूलाई’ स्वैच्छिक रूपमा’ श्रीलंका नफर्किएसम्म उनीहरूलाई ‘सुरक्षित तेस्रो देश’मा सार्ने निर्णय गरेको छ । बेलायतले शरणार्थीहरूलाई श्रीलंका फिर्ता गर्न नसके उनीहरूलाई अर्को अज्ञात देशमा लगिने बताएको हो । 

कम्तीमा १२० श्रीलंकालीहरू चागोस द्वीपसमूहको टापु डिएगो गार्सियामा बार लगाएको क्याम्पमा बसेको विश्वास गरिन्छ । चागोस द्वीपसमूहको सार्वभौमसत्तालाई लिएर मरिसस र युनाइटेड किंगडमबीच विवाद छ । श्रीलंकालीहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू बेलायतले उनीहरूलाई बेलायतमा बस्न अनुमति दिनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् ।

श्रीलंकामा तमिल–भाषी मानिसहरू र श्रीलंकाका अन्य समुदायहरूसँग ऐक्यबद्धतामा काम  गर्ने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वकालत संगठन ग्लोबल तमिल फोरमले यो विषयमा संलग्न नहुने जनाएको छ । श्रीलंकाले  बेलायतमा शरण अस्वीकार गर्ने चर्को विवादित ब्रिटिश कार्यको लागि फोरमको जबाफ माग गरेको थियो ।  

यसले जेनेभामा रहेको संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् (यूएनएचसीआर) मा यो मुद्दा उठाउने वा नउठाउने भन्ने बारेमा जवाफ मागेको थियो । तमिल मुद्दामा संलग्न नहुने विषयमा जीटीएफ प्रवक्ता सुरेन सुरेन्द्रनले भने, ‘जीटीएफ एक संगठनको रूपमा कुनै खास देशमा नभई  अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गर्दछ र सामान्यतया श्रीलंकाबाहिर विशिष्ट मामिलामा संलग्न हुँदैन । जीटीएफ मुख्यतया एक अन्तर्राष्ट्रिय वकालत संगठन हो। त्यहाँ विभिन्न देश–विशिष्ट तमिल संगठनहरू छन्।’

यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघको सामुद्रिक कानून न्यायाधीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले चागोस टापुहरू मौरिससको  भनेर फैसला गरेको थियो । विवादित युके क्षेत्रमा ’बन्दमा’ परेका केही “स्वैच्छिक रूपमा“ श्रीलंका फर्किएका छन्। बेलायतका विदेश, राष्ट्र मण्डल र विकास कार्यालयका मन्त्री जेसी नर्मनले हालसम्म संसदमा ६० जनाभन्दा बढी श्रीलंकालीहरू स्वेच्छाले स्वदेश फर्किएका संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।