सामाजिक सञ्जालको पेज 'नो नट अगेन' लगायतका पेजलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन् । 

अधिवक्ता आचार्यले नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै 'नो भोट'को व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा 'नो नट अगेन'का पेजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय र चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गरेका हुन् । 

जनताले मन नपरेका उम्मेदवारमाथि नो भोटको व्यवस्था गर्न नपाएको अवस्थामा जनताले स्वतस्फूर्तरुपमा 'नो नट अगेन'को अभियान गर्दा निर्वाचन आयोगले वाक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै उक्त निर्णय र चेतावनी उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै 'नो नट अगेन'लगायतका पेजहरु पूर्ववत्रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन परमादेश दिन समेत माग गरिएको छ ।