सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीन वर्ष पहिले नै म्याद समाप्त भइसकेको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्था छँदाछँदै निर्णय भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । ‘साविकमा म्याद थप गर्ने निर्णय लगानी बोर्डबाट गर्ने गरिएकामा अहिले किन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपरेको हो भन्ने पक्ष विचारणीय रहेको’ आदेशमा भनिएको छ । “विसं २०७१ मा भएको दुई वर्ष अवधिको सम्झौताको म्याद १० वर्षपछिसम्म पुग्ने गरी थप गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । तसर्थ सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रुपमा पर्न जाने क्षति समेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएकाले रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु”, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

विवादको छिटोछरितो रुपमा किनारा गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ बमोजिम अधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज  ३ गते दुई वर्ष अवधि राखेर  परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिम काम नभएपछि २०७३ पुस २४ गते एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । बोर्डले २०७४ कात्तिक २४ गते पुनः वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्को एक वर्ष म्याद थप भएको थियो ।

त्यसपछि सम्झौताको निरन्तरता कायम राख्ने सम्बन्धमा कुनै काम भएको वा सम्झौता कायम राख्ने प्रक्रिया अपनाइएको थिएन । सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने कार्य बोर्डले नै गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वका एक कार्यदल बनाइ सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले म्याद थप गरेको थियो ।  कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये पाँच सय मेगावाट बङ्गलादेश बिक्री गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन । जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका रतन भण्डारीले जिएमआरको म्याद थप गैरकानुनी रहेको माग दाबी गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।