एक प्रसङ्गबाट विषय सुरु गरौँ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णयानुसार, पहिलो चरणमा आव २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका र सो अवधिमा बहाल रही जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रयोजनका लागि ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ गठन गरी काम अघि बढाइसकिएको छ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नेपाल राजपत्र खण्ड ७६, २०८३ वैशाख २ मा प्रकाशित पूर्व अतिरिक्ताङ्क १ र २०८३ वैशाख १४ मा प्रकाशित अतिरिक्ताङ्क २ को सूचनाबाट तोकिएको कार्यादेशबमोजिम सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र जाँचबुझको काम आयोगले २०८३ वैशाख १० गतेबाट काठमाडौँको ठमेलस्थित केशर पुस्तकालय रहेको भवनमा कार्यालय स्थापना गरी गरिरहेको छ।

पहिलो चरणमा जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय दिइएको थियो। तर, कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने र कतिपय विदेशमा रहेका कारण सो अवधिभित्र विवरण दाखिला गर्न समय अपुग भएको भन्दै म्याद थपका लागि अनुरोध गरेका थिए। सोही आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्म विवरण पेस गर्न अन्तिमपटक म्याद थप गरिएको सूचना आयोगले जेठ २७ गते प्रकाशन गरेको छ।

आयोगको ठमेलस्थित कार्यालय (केशर पुस्तकालय भवन) मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको भिड लागिरहँदा, विवरण बुझाउनुपर्ने भनी तोकिएका पूर्व तथा बहालवाला पदाधिकारीहरू भने आफूसँग सम्बन्धित कार्यालय, बैङ्क, मालपोत, राष्ट्रिय किताबखाना, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत निकायहरूमा धाइरहेका छन्। यहाँबाट सुरु हुन्छ, सरकारी अभिलेखको अव्यवस्थाका कारण सरोकारवालाहरूले भोग्नुपरेको सास्ती।

कहिल्यै नष्ट गर्न नमिल्ने पुराना अभिलेखहरू सुरक्षित राख्ने दायित्व भएका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण ती कागजात पाउन सकिने अवस्था छैन।

नेपालका सरकारी कार्यालयहरूको अभिलेख प्रणाली भरपर्दो र वैज्ञानिक छैन भन्दा पनि हुन्छ। यद्यपि, केही कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन राम्रो पनि छ। सरकारी कार्यालयका कतिपय पुराना कागजपत्रहरू प्रक्रिया पुर्‍याएरै धुल्याइसकिएको छ भने सुरक्षित राख्नुपर्ने कतिपय कागजात अज्ञानतावश नष्ट गरिएका छन्। कतिपय कहिल्यै नष्ट गर्न नमिल्ने अभिलेखहरूसमेत जलेर, पानीमा भिजेर, धमिरा वा किरा लागेर नष्ट भइसकेको अवस्था छ।

कहिल्यै नष्ट गर्न नमिल्ने पुराना अभिलेखहरू सुरक्षित राख्ने दायित्व भएका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण ती कागजात पाउन सकिने अवस्था छैन। हुन त ती सबै सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गरेर व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने हो, तर तिनको कुनै लेखाजोखा छैन। सरकारी कामलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ (वान डोर सिस्टम) मार्फत अभिलेख व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

मालपोत, जिल्ला प्रशासन, नापी, भूमिसुधारलगायत कार्यालयहरूमा पुराना अभिलेख भेट्न ज्यादै मुस्किल छ, कति त भेटिँदैनन् नै। पहिले किनबेच भएका घरजग्गाको राजीनामा, तमसुकलगायतका कागजात मुस्किलले भेटिन्छन्, कति त भेटिँदै भेटिँदैनन्। अड्डाको कागज वा अभिलेख दुरुस्त नभएमा वा नभेटिएमा कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन। ‘तपाईंको कागज वा फाइल भेटिएन’ भनिदिए पुग्छ।

खोजेर नभेटिएको हो कि त्यसै ‘भेटिएन’ भनिएको हो, बुझ्न सकिने अवस्था छैन। राष्ट्रिय किताबखानाले कर्मचारीको तलबको विवरण उपलब्ध गराए पनि टीए/डीए (भ्रमण भत्ता), दसैँ खर्च र अन्य विभिन्न भत्ताहरूको रेकर्ड राखेको पाइँदैन। त्यसको अभिलेख कतैबाट पाउन सकिने अवस्था पनि छैन। कर्मचारीले काम गरेको तत्कालीन समयको कार्यालयले त यसको विवरण राख्नुपर्थ्यो, तर त्यहाँ पनि छैन वा भेटिँदैन।

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले भने हालसम्म प्राप्त गरेको पेन्सन रकमको विवरण दिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले विवरण दिए पनि २०५९ सालअघिको ऋणको विवरण एकमुस्ट मात्र उपलब्ध गराएको छ, कुन–कुन मितिमा लिएको हो भन्ने खुलेको छैन। नागरिक लगानी कोषले जम्मा भएको रकमको सम्पूर्ण विवरण दिनुपर्नेमा लिएको ऋण कटाएर खुद भुक्तानी रकम मात्र उल्लेख गर्ने गरेको पाइएको छ।

विभिन्न कार्यालय र निकाय घुमेर कागजपत्र जुटाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व तोकिएका धेरै व्यक्तिहरू हैरानी खेपेर पनि अन्ततः ‘तपाईंको कागजात भेटिएन’ भन्ने जवाफ मात्र लिएर फर्कन बाध्य छन्।

कर्मचारी सरुवा भएका कार्यालयहरूमा पनि यसको विवरण राखिनुपर्ने हो, तर राखेको पाइँदैन। उदाहरणका लागि, कुनै कर्मचारी १७ वर्षअघि दुर्गम स्थानको कुनै कार्यालयबाट अवकाश भएको रहेछ भने, उसले पुनः त्यहाँ पुगेर अवकाश हुँदा पाएको सञ्चित बिदा र औषधि उपचारबापतको रकमको विवरण लिन सक्ने अवस्था छैन। सम्बन्धित कार्यालयले पनि ‘विवरण भेटिएन’ भनी टार्ने गरेको छ।

विभिन्न कार्यालय र निकाय घुमेर कागजपत्र जुटाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व तोकिएका धेरै व्यक्तिहरू हैरानी खेपेर पनि अन्ततः ‘तपाईंको कागजात भेटिएन’ भन्ने जवाफ मात्र लिएर फर्कन बाध्य छन्। सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई विवरण बुझाउने सन्दर्भमा कागजात खोज्दा भुक्तभोगीहरूले खेप्नुपरेको यो हैरानी सरकारी अभिलेख कति अव्यवस्थित छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो।

यस्ता अभिलेख आवश्यकता पर्ने क्षेत्र अरू कैयौँ हुन सक्छन् र यसअघि पनि यस्ता कठिनाइहरू धेरैले भोगिसकेका हुन सक्छन्। त्यसैले यस्तै भोगाइलाई पाठ मानी सरकारले हरेक क्षेत्रको अभिलेखको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा आजैबाट काम सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेता वा सांसदकै हकमा कुरा गर्दा, उनीहरूले कहाँ–कहाँबाट कति तलब र भत्ता लिए भन्ने विवरण संसद् सचिवालयमा त होला, तर साबिक जिविस तथा स्थानीय तहहरूबाट लिएको विवरण पाउन मुस्किल छ। आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि उनीहरू सबै आ–आफ्नो बाटो लाग्छन्।

राज्यको कुनै पनि निकायलाई यस विषयमा सोच्ने फुर्सद छैन। जबकि, राष्ट्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित अभिलेखालय किन चाहिन्छ भन्नेबारे हामीले गम्भीर नीतिगत चिन्तन गर्नुपर्ने थियो। यसबाटै हाम्रो सरकारी अभिलेखालयको दुरवस्था प्रस्ट हुन्छ।

२०८२ भदौ २४ को घटनामा क्षति पुगेका अदालत, मालपोत, नापी, मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायको अभिलेख तथा दस्ताबेजको अवस्था हालसम्म के–कसो छ भन्नेबारे कसैले केही भनेको छैन। अनि, जनताले पनि यसबारेमा केही जानकारी पाएका छैनन्।

हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा अभिलेख तथा दस्तावेजीकरणका विषयमा कहिल्यै ध्यान नदिएका कारण भोग्नुपरेका यस्ता अप्ठ्याराका सयौँ उदाहरण छन्। तर, हामीले यस विषयमा गम्भीर राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने कहिले?

यसमा ध्यान दिने कसले? यो गम्भीर नीतिगत काम हो भन्ने कसले बुझ्ने र कसरी बुझाउने? विगतमा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको अभिलेखका बारेमा कसले बोलिदिने? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पनि नागरिकतालगायत पुराना कागजातका विवरण भेट्न गाह्रो छ।

भेटिएका कागजातलाई धेरै जिल्लाले ‘डिजिटलाइज्ड’ गरी राखेका छन् भन्ने बुझिन्छ, तर सबै जिल्लाको पाउन गाह्रो छ। २०८२ भदौ २४ गतेको घटनाबाट सरकारसँग जेनतेन बाँचेका सम्पूर्ण अभिलेख पनि खरानी भएपछि देशका विभिन्न क्षेत्रका नागरिक आफूसँग भएका प्रमाणका आधारमा अहिले आफ्नो जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्न मालपोत धाइरहेका छन्। आफूसँग स्रेस्ता भए त ठिकै हो, नहुनेलाई यसमा ठुलो समस्या देखिइरहेको छ।

हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा अभिलेख तथा दस्तावेजीकरणका विषयमा कहिल्यै ध्यान नदिएका कारण भोग्नुपरेका यस्ता अप्ठ्याराका सयौँ उदाहरण छन्। तर, हामीले यस विषयमा गम्भीर राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने कहिले?

अदालतको अवस्था त झनै डरलाग्दो छ। २०८२ भदौ २४ गतेको घटनाबाट धेरै अभिलेख खरानी भइसकेका छन्। यसको परिणाम क–कसले भोग्नुपर्ला, यो पछि थाहा हुँदै जाने विषय हो। २०५२ सालपछिको द्वन्द्व, २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प र २०८२ भदौ २४ को घटनासँगै घटेका विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपत्तिबाट क्षति भएका र बाँकी रहेका विविध क्षेत्रका अभिलेखका बारेमा सम्पूर्ण नेपालीलाई जानकारी गराउनु सरकारको दायित्व हो। तर, यस विषयमा कुनै सांसदले संसद्मा बोलेको थाहा छैन।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको हालको कार्यले अभिलेख व्यवस्थापनका विषयमा देशका सरकारी निकायहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा प्रस्ट उजागर गरिदिएको छ। २०६२/०६३ पछिको अवस्था त यस्तो छ भने त्योभन्दा अघिको विवरण सम्बन्धित निकायमा गएर खोज्दा पाइएला त? गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ।

यसको जवाफ सरकार र सम्बन्धित निकायले दिने हो। सरोकारवालाले दुःख पाउन त अझ बाँकी नै छ। अभिलेख तथा दस्तावेजीकरणका सन्दर्भमा सरकारले अहिले ध्यान नदिए यसको परिणाम देश र आगामी पुस्ताले पुस्तौँपुस्ता भोग्नुपर्नेछ। समय घर्किसकेपछि पछुताउनुको के अर्थ?

(लेखक बडाल विगत १५ वर्षदेखि अभिलेख तथा दस्तावेजीकरण अनुसन्धानमा सक्रिय छन्।)