सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघि, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । जसलाई पुनरावलोकन गर्दै सरकारले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।

२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा बढाएको थियो । त्यसअघि, ५० लाख रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ह्वात्तै बढाएपछि निजी क्षेत्रले त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो । विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमाले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र समस्यामा पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राखेको थियो । निजी क्षेत्रको मागका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चिया पसल र पान पसल खोल्न विदेशी लगानी नचाहिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तर, अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएको हो । सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ बमोजिम वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएको हो ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी निजी क्षेत्रको मागअनुसार सरकारले विदेशी लगानीको सीमा हेरफेर गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार २०७६ सालमा सरकारले सीमा बढाएपछि सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो र सरकारले त्यसलाई सुनुवाइ गर्दै सीमा घटाएको हो ।

‘सरकारले बजेट घोषणामै वैदेशिक लगानीको सीमा घटाउने विषय उल्लेख थियो, बजेटमै उल्लेख भएको विषय ऐनमा ल्याइएको मात्रै हो,’ महानिर्देशक तिवारीले रातोपाटीसँग भने ।

तिवारीले सीमा घटाउँदा विदेशी लगानीको रकम बढ्नेमा भने कुनै अपेक्षा नरहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रको मागअनुसार यसलाई हेरफेर गरेको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘तर, यसबाट नेपालमा विदेशी लगानीको मात्रा बढ्ने भन्ने छैन ।’

तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट नेपालमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र भने प्रभावित बन्ने विभागको आँकलन छ । सरकारले ५० लाखको सीमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउँदा सबैभन्दा धेरै विरोध सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीले गरेका थिए । यस क्षेत्रमा ठुलो लगानी नचाहिने र थोरै लगानी ल्याएर प्रविधि भित्र्याउन सरकारी नियम नै बाधक भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

यस्तै नव प्रवर्तनात्मक उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको अन्तरप्रेरणाका संस्थापक निरज खनाल ‘स्टार्टअप’ र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा धेरै राख्न नहुने बताउँछन् । स्टार्टअप थोरै लगानीमा सुरु भई ठुलो बन्ने प्रकृतिका कम्पनी हुने भएकाले यस क्षेत्रमा थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने उनको भनाइ छ । 

‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीभन्दा बढी प्रविधि महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘थोरै लगानी गरेर धेरै प्रविधि ल्याउने खालका सम्झौता पनि हुन्छन् । त्यसैले सरकारले ठुलो सीमा राख्न हुँदैन ।’ पाँच करोडको सीमा घटेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्र र स्टार्टअप क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि केही सहज हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सरकारले परिवर्तन गरेको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमाले ठुलो उथलपुथल नल्याउने बताउँछन् । श्रेष्ठका अनुसार यो नीतिले सरकारको नियमित प्रक्रिया पुरा गर्नुबाहेक विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि कुनै ठोस कदमका रूपमा काम गर्न सक्दैन । 

‘विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि अन्य धेरै विषय सुधार गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकार लगानीको सीमा थपघट गरेर बसिरहेको छ ।’