काठमाडौँ–अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तीन महिनादेखिको लगातार बन्द र अघोषित नाकाबन्दीबाट निजी क्षेत्रमा परेको असरलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त टोलीको सुझाव ग्रहणपछि उनले निजी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या राष्ट्रको समस्या भएकाले त्यसप्रति सकार जिम्मेवार रहेको बताए । सो अवसरमा निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव एवम् निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था महासङ्घ, परिसङ्घ र चेम्बरसमेतको सहभागितामा समस्याको पहिचान, मूल्याङ्कन र समाधान गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त कार्यदलले सरोकारवालासँग गहन छलफल गरी समग्र अर्थ व्यवस्था र निजी क्षेत्रको जीवन्तताका लागि तत्काल सुझाव दिने र मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक दूरदृष्टिसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका थिए । जवाफमा अर्थ मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले आफ्ना समस्या दर्शाउँदै समाधानका उपाय सुझाउँदै गर्दा उद्योगीले पनि आफूहरु राष्ट्रको जिम्मेवार प्रतिनिधि हौँ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “म निजी क्षेत्रको सुझावलाई उद्योगी तथा व्यावसायी भएर बुझ्ने छु ।” सरकारका सीमाभित्र रहेर गर्न सकिने अधिकतम् मागलाई राज्यले पूरा गर्ने विश्वास दिलाउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको सुझाव केही मनन योग्य, केही ग्रहण योग्य र केही छलफलका लागि उपयुक्त भएकाले सोहीअनुसार सम्बोधन हुने बताए । निजी क्षेत्रले राष्ट्र निर्माणमा पु¥याएको योगदानलाई सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आउँदा दिनमा निजी क्षेत्रको शिर उच्च गरेर अगाडि जाने वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत एवम् अन्य वातावरण तयार गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो, त्यो पूरा हुनेछ ।” अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा गोविन्द नेपालले वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । राजस्व सचिव राजन खनालले उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्यालाई सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, “नोक्सान कसैले व्योहोर्नेभन्दा पनि सबैले व्यहोर्ने हो ।” महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारसँग निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । परिसङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले सरकारले आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै अर्थतन्त्रलाई सहजरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले राज्यले आज राजस्व आएन भन्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन सोचमा आधारित भएर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।