काठमाडौं – सवारी चोरी बढेपछि हुने विभिन्न गैरकानुनी धन्दालाई कम गर्न नेपाल सरकारले छिट्टै नै 'इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली’ सुरु गर्दैछ । यो प्रणाली सुरु भएपछि सवारी चोरीमा कमी आउने र चोरीएका सवारीको अबैध धन्दा रोकिने विश्वास गरिएको छ । सरकारले उक्त प्रणाली अबलम्बनका लागि टेन्डर समेत आहवान गरेको छ । सरकारले आहवान गरेको 'ग्लोबल टेन्डरमा विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो कोटेशन समेत पेश गरेका छन् । तर त्यहि टेण्डरमा करोडौंको चलखेल गर्न माफियाहरु लागि परेका छन् । स्रोत भन्छ 'अहिले चार कम्पनीले ग्लोवल टेण्डरमा आफ्नो दररेट प्रस्तुत गरेका छन् । तर माफियाहरुले करोडौंको चलखेल गर्ने माष्टरप्लान बनाइरहेका छन् ।'

धातुको प्लेटमा विद्युतीय तथा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अक्षर र अंक उठ्ने गरी लेखी बनाइने नम्बरप्लेटलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भानिन्छ । लेखिएको नम्बर प्लेट उप्काउन मिल्दैन भने त्यसमा तापबाट छापिने होलोग्राम पनि हुन्छ । नम्बर प्लेटको कुनातिर सात अंकहरु खोपेर लेजर अक्षर बनाइएको हुन्छ जुन कम्प्युटर प्रविधिबाट मात्र पढ्न सकिन्छ भने प्लेटको पछाडि बारकोड पनि राखिएको हुन्छ । जसमा उत्पादक कम्पनी, उत्पादन मिति र गुणस्तर सुनिश्चितता संकेत नम्बर समेत उल्लेख हुनेछ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेशन डिभाइस अर्थात सवारी साधन कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने सूचना दिने यन्त्र समेत जोडिने हुनाले यो प्रणालीको अवलम्बनपछि सवारी चोरीको घटना कम हुने र भएका घटनाहरुको छानबिन पनि सजिलै हुने विश्वास गरिएको छ ।

कुन-कुन कम्पनीले हालेका छन् टेण्डर ?

सरकारले आहवान गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने टेण्डरमा कुल चार कम्पनीले आफ्नो दररेट प्रस्तुत गरेका छन् । स्रोतका अन्सुआर ती कम्पनीहरुमध्ये फ्रान्सेली कम्पनी एसइएलपी एसएएसले अमेरिकी डलर ४०,५००,००० दररेट प्रस्तुत गरेको छ भने बंगलादेशी कम्पनी कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले अमेरिकी डलर ४२००००००मा टेण्डर हालेको छ । त्यसैगरी बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आइटीले अमेरिकी डलर ३८,७५०,००० मा टेन्डर हालेको छ भने पिङ्गाओ–जेकेजी कन्सोटियमले अमेरिकी डलर २९,६८१,३०७ मा टेण्डर हालेको छ ।

कसले गर्दैछ चलखेल ?

स्रोत अगाडी भन्छ, 'यस टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता गरेर करोडौं हात पार्न भौतिक पूर्वाधार सचिव अर्जुनकुमार कार्की, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ, एक लाख ८० हजार घुस लिंदालिंदै रंगेहात अख्तियारबाट पक्राउ परेका निलम्बित प्राविधिक निर्देशक नवीनकुमार पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रतिनिधि उपनिर्देशक विकल पौडेल लागि परेका छन् । उनीहरुले सिद्धार्थ पाण्डेसँग मिलेर बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आईटीलाई टेण्डर दिलाएर अनियमितता गर्ने चलखेलमा लागि परेका छन् । ’ यसरी हुँदैछ चलखेल सार्वजनिक खरिद एन अनुसार सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर हाल्नेलाई काम दिनुपर्छ । नियम अनुसार यो काम लोयस्ट कम्पनीले पाउँदछ । तर अहिले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ सोही कार्यालयका निलम्बित निर्देशक नवीनकुमार पोखरेललगायतको मिलेमतोमा कानुन विपरित दोस्रो न्यूनतम बोलकबोल गर्ने डेकाटोर–टाइगर आइटी बंगलादेशको कम्पनीलाई टेण्डर पार्नको लागि चलखेल गरिरहेका छन् ।

जनआह्वानबाट ।