काठमाडौँ - सरकारले विद्यमान जन्मकैदसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरी १० वर्ष कैद सजाय थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, अपराधसंहितामा जन्मकैदको अवधि बढाएर ३० वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको हो । यद्यपि केही गम्भीर मुद्दामा आजीवन अर्थात् कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद बस्नुपर्नेमा भने यो प्रावधान लागू हुने छैन । नेपालीबाट नेपालीमाथि विदेशमा हुने अपराधको क्षेत्राधिकार नेपालका न्यायिक निकायमा बिरलै हुने विद्यमान अवस्थालाई सुधार गर्दै अपराधसंहिताले बहिक्र्षेत्रीय प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट नयाँ कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । नेपालका अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने फौजदारी कसुरको अनुसन्धान एकार्का मुलुकका अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारीबाट हुन सक्ने कुनै मुलुकसँग सन्धि भएको रहेछ भने त्यसै अनुसार तथा तत्सम्बन्धी व्यवस्था नभएका खण्डमा पनि कूटनीतिक माध्यम मार्फत अनुसन्धान अधिकृत खटाइने छ । न्यायाधीशको तजबीज नहुने कसुरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने काम न्यायाधीशको तजबीजमा हुँदै आएकामा नयाँ विधेयकमा त्यससम्बन्धी प्रावधानलाई खारेज गरी कानुनमै दण्डसजायको अवधि र सीमा तोक्ने तथा मुलुकी ऐनमा बेग्ला बेग्लै महलमा रहेको तर प्रयोगमा नआएका कानुनलाई एउटै कानुनमा समेट्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियारको सुस्पष्ट व्याख्याका साथै बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धका कसुरमा कसुरदारलाई नवीनतम रुपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दण्डको कठघरामा उभ्याउने प्रयासको प्रबन्ध गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसुरलाई नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गरिनाका साथै धर्मसम्बन्धी कसुरलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै छुट्टै धर्मसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिगत गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका साथै फौजदारी न्यायप्रणालीको सामान्य सिद्धान्तका बारेमा ऐनमै व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विधेयकमा भएको सोसम्बन्धी व्यवस्थाले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, जाहेरी, पुर्पक्ष सुनुवाइ र अरु कार्यविधिसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी सरलीकृत र समायानुकूल तुल्याउन योगदान पुग्ने विधायन समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । माफी दिन सकिने–नसकिने विधेयकमा केही विशेष प्रकृतिका मुद्दाबाहेक गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएर सजाय माफी दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, कर्तव्य ज्यान, हातहतियार तथा खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण वा शरीर बन्धक, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाको र लागुपदार्थको ओसारपसार वा कारोबारसम्बन्धी कसुरका कसुरदारलाई माफी दिन नसकिने फौजदारी अपराधसंहिता २०७१ मा व्यवस्था गरिएको छ । भ्रुणावस्थादेखि मृत्युपर्यन्त, दैनिक व्यवहारदेखि राजकाज सञ्चालनसम्म अपनाउनुपर्ने सजगता तथा त्यसको पालना नहँुदा भोग्नुपर्ने दण्ड सजायका बारेमा विस्तृत रुपमा कानुनी प्रावधान समेटिएको नेपालको १६८ वर्ष पुरानो मौलिक कानुनका रुपमा रहेको मुलुकी ऐनमा रहेको व्यवस्था र समयानुकूल आवश्यकता महसुस गरिएको अन्य कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक निर्माण गरिएको हो । मुलुकी ऐनको मौलिकता नयाँ संविधान निर्माणपछि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वाधिक महत्व दिएर व्यवस्थापिका– संसद्ले काम गरिरहेको जनाउँदै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले मुलुकी ऐनको मौलिकता र भावनालाई प्रतिविम्बित हुन सकोस् भनेर संसदीय अभ्यासमा सो विधेयकमाथि जनताको अभिमत लिने कुरा विधेयकमा उल्लेख रहेको बताए । विधेयकका बारेमा जनताको बढीभन्दा बढी रायसुझाव सङ्कलन गर्न सकियोस् भनेर १६ वटा पुनरावेदन बारमा पठाइनाका साथै सञ्चारमाध्यमबाट पनि गुण र दोषका बारेमा आउने टिप्पणीलाई समेटेर सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विधेयकमा १० वर्षभन्दा कमका बालबालिका र ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई अरु दोषी सरह समान सजाय नगरिने तथा अपराध स्वीकार गर्ने तथा अपराधको सबै सूचना दिएर न्यायालय र अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउनेको दण्ड सजाय छुट दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कैदीले व्यवसाय चलाउन पाउने संसद्को विधायन समितिका सदस्य रामनारायण बिंडारी मुलुकमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र नयाँ संविधान जारी भएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाजको सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित गर्न मुलुकी ऐनमा प्रयोग भएका भाषा, शब्दावली र शैलीलाई समयानुकूल बनाउन मुलुकी ऐन सहित अन्यत्र छरिएर रहेका कानुनलाई समेटेर विधेयक तयार गर्न लागिएको बताउनुभयो । झ्यालखानालाई सुधार गृहका रुपमा विकास र विस्तार गर्ने राज्यको नीतिअनुसार केही विशेष र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नबाहेक अरुलाई घरमा बसेर र व्यवसाय गरेर पनि कैद सजाय भोग्न सकिने लचिलो कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गरिने तथा अपराधीलाई कडा सजाय होइन, कानुनअनुसार कारबाही भोग्न बाध्य बनाउने गरी विधेयक तयार गरिन लागेको उहाँको भनाइ थियो । पहिला सुन्ने, पछि थुन्ने अपराध नगरे पनि प्रहरीले मुद्दा लिएर जानासाथ अपराधमा संलग्न भएको ठहरिने व्यवस्थाको खारेजी तथा गलत मनशायका साथ अभियोजन गर्ने अधिकारी पनि दण्डको कठघरामा उभिनुपर्ने छ । ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ होइन, अब ‘पहिला सुन्ने, अनुसन्धान गर्ने अनि मात्र थुन्ने’ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभएको छ । आगामी जेठ मसान्तसम्म पारित गरिसक्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका– संसद्ले विधेयकलाई अघि बढाउँदै जनताको अधिक रायसुझाव सङ्कलन गर्न सकियोस् भन्ने अपेक्षा गरेको छ ।