अहिले आप्रवासी समस्याको विषयलाई लिएर अष्ट्रेलियामा एक शिशू निकै चर्चामा छिन् । ति नवजात शिशू नेपाली मूलकी आशा हुन् । उनी अष्ट्रेलियामा जन्मिइन् । अहिले सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा अस्पतालमा उपचारका क्रममा छिन् । तर, उनलाई अष्ट्रेलिया सरकारले नागरिकता दिन अस्विकार गरेको छ ।

आशाको परिवारकी वकिल रहेकी नताशा ब्लुचर भन्छिन्, ‘उनी अस्पतालभित्रै बन्दी बनाइएकी छिन् ।’ नतासा लामो समयदेखि डार्बिनमा शरण खोज्ने आप्रवासीहरुको हकहितका लागि संघर्षरत मानवअधिकारवादी समेत हुन् । ‘अस्ट्रेलियाका अध्यागमन विभागले भाडामा लिएको सुरक्षा कम्पनीका गार्डहरुले १ वर्षकी आशा र उनकी आमा बसिरहेको अस्पतालमा घेरा लगाएका छन् ’, ब्लुचर भन्छिन्, ‘सुरक्षाकर्मीहरुले मलाई बताएअनुसार यो अस्पताल बन्दीहरुको उपचारका लागि हो ।’

आफ्नो देशमा डिपोट हुनसक्ने सम्भावित २ सय ६७ आप्रवासीमध्ये आशा एक हुन् । अष्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासीहरुलाई उनीहरुकै देश फर्काउने र शरण नदिने विवादस्पद नीति ल्याएपछि पछिल्लो समय शरणार्थीहरु त्रसित देखिएका छन् । मानव अधिकारवादीहरुले यस कदमको विरोध गर्दै ‘लेट देम स्टे’ भन्ने अभियान नै चलाएका छन् । यसअघि अस्पताल प्रशासनले उपचारपछि शिशू आशालाई मुक्त नगर्ने बताउँदा ठूलो बहस भएको थियो । अस्पतालले फेब्रअरी १२ मा विज्ञप्ती निकाल्दै भनेको थियो, ‘ उनका लागि बस्न योग्य घर र वातावरणको पहिचान भएपछि मात्रै डिस्चार्ज गर्नेछांै ।

जेलमा जस्तो निगरानी नौरुस्थित प्यासिफिक आइल्याण्डको डिटेन्सन सेन्टरमा आशाको परिवार बस्छ । यो सेन्टर अस्ट्रेलिया सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको छ । यहाँ ४ सय ८४ बन्दी जेलमा जस्तो कठीन जीवन बिताएर बस्छन् । त्यसमध्ये ५४ जना बालबालिका छन् ।

बिरामी भएपछि अष्ट्रेलिया आइन् आशा यसअघि डिटेन्सन सेन्टरमा दुर्घटनावस् आशाले आफ्नै शरीरमा तातो पानी खन्याएकी थिइन् । जनवरी २५ मा आफ्ना बाबुआमा बस्ने टेन्टमै यस्तो दुर्घटना भएपनि भोलीपल्ट आपतकालिन उपचारका लागि आशा र उनका बाबु आमालाई अस्टेलिया ल्याइयो । यसै साता मानवअधिकारवादीहरुले अस्ट्रेलिया सरकारले शरणार्थीहरुलाई बिना चेतावनी डिर्पोट गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाएका छन् । मानवअधिकारवादी टो क्लार्क भन्छन्, ‘यसअघि सरकारले सबै २ सय ६७ जनालाई डिर्पोट गर्नुअघि ७२ घण्टाको समय दिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर अहिले सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पुरा नहुने संकेत देखिएको छ ।’ पछिल्लो हप्तादेखी थुपै्र अधिकारवादीहरु आशालाई राखिएको लेडी सिलेन्टो शिशू अस्पतालमा धर्नामा छन् ।

विपक्षीहरुको आवाज बढ्दो अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले इमिग्रेसन नीति शरणार्थीहरुको समस्यालाई समेत ध्यानमा राखेर निकै गम्भीरताका साथ बनाइएको बताएका छन् । तर मालकम टमबुलले के पनि भनेका छन् भने उनको सरकार मानवतस्करहरुले समून्द्रबाट प्रलोभनमा पारेर ल्याएकाहरुको पक्षमा केही गर्न वा बोल्न सक्दैन् । सरकारले अवैधानिक रुपमा भित्र्एिका आप्रवासीहरुप्रति लिएको यस कडा नीतिको ठूलै विरोध भएको छ । यसै साता न्युजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री जोन किले पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै आफ्नो सरकारले छिमेकी देशबाट वार्षिक रुपमा ७ सय ५० शरणार्थी ल्याउने प्रस्ताव गरेको बताए । उनले व्यंग्य गर्दै भनेका छन् , ‘किनकी उनीहरुले शरणार्थीलाई जहिल्य हुदैँन मात्रै भने ।’

-सीएनएनबाट साभार