भक्तपुर– भक्तपुर नगरपालिका–११ स्थित सिङ्गो द्यौला बस्ती वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन हुँदा भूकम्पले भत्काएका घरको पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । लिच्छवीकालदेखि द्यौला जाति बस्दै आएको भेलुखेलको १५५ घरमध्ये ८२ वटा घर लालपुर्जाविहीन रहेका छन् र त्यसमध्ये पनि विनाशकारी भूकम्पबाट ५२ वटा घर पूर्णरुपमा भत्किएका छन् । सरकारले दिएको राहत रकमसमेत नपाएका यहाँका भूकम्पपीडित द्यौलालाई अब भत्किएको घरको पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको स्थानीय बाबुरत्न द्यौलाले बताए । उनले भने ˗ “विनाशकारी भूकम्पले घर पूर्णरुपमा क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी टहरा बनाउन दिइएको रु १५ हजार र न्यानो कपडा किन्न दिइएको रु १० हजार पनि पीडितले पाउन सकेनन् । अब लालपुर्जा नहुँदा पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।” भक्तपुर नगरपालिकाले लालपुर्जा नभएको भन्दै यहाँका भूकम्पपीडितलाई भक्तपुर नगरपालिकाले भूकम्पपीडितको रातो कार्ड उपलब्ध नगराएपछि सबै राहतबाट वञ्चित भएका छन् । अब पुनःनिर्माण समेत गर्न नपाउने डरले आफूहरु चिन्तित बनेको द्यौला बस्तीकी भूकम्पपीडित आशा द्यौलाले बताए । भूकम्पपीडितको रातो परिचयपत्र नपाएका उनीहरुले अब सरकारले दिने रु दुई लाख अनुदान वा सहुलियत ऋण पनि नपाउने भएपछि नगरपालिकालाई भूकम्पपीडितको परिचयपत्र दिन दबाब दिएका छन् । विसं २०२१ मा नापी गर्न आउँदा जग्गा अधिग्रहण गर्न आएको हल्ला चलाइएपछि अशिक्षित यहाँका बासिन्दाले बस्दै आएको घरजग्गा पनि आफ्नो हो भन्न नसक्दा लालपुर्जा बन्न नसकेको बताउँदै स्थानीय समाजसेवी चरन द्यौला भन्छन्, – “हाम्रो घर, हाम्रो बस्ती भन्ने सबैलाई थाहा छ । पुनः नापी गरेर लालपुर्जा दिलाइदिन पटकपटक सबै निकायमा पुगिसक्यौँ तर हाम्रो बस्ती दलित भएकै कारण कसैले चासो दिएन ।” “नगरपालिकाले हामीलाई फरक व्यवहार ग¥यो, बरु त्यही भूकम्पमा मरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, अहिले न बस्ने ठाउँ छ, न तातो ओढ्ने ओछ्याउने नै छ,” स्थानीय विकास द्यौला भन्छन् – “नगरपालिकाले भूकम्पपीडित परिचयपत्र नदिँदा अब पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । दलित भएकै कारण हामीलाई तेस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने प्रयास भयो ।” केहीले भत्किएकै घरको भग्नावशेष हटाएर पुरानो इँटा र माटो जोडेर बस्ने ठाउँ बनाउने तयारी गरेका छन् भने द्यौला बस्तीका भूकम्पपीडित अझै पनि त्रिपाल, टहरा र पालमुनि नै रात गुजारिरहेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले भने लालपुर्जा नभएकै कारण यहाँका भूकम्पपीडितलाई रातो परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ ।