काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता कर हटाउने घोषणा गरे पनि अस्पतालहरूले बिरामीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले हिजो मङ्गलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षा समता कर हटाउने घोषणा गरेका थिए । तर, अस्पताल पुगेका बिरामीहरूले स्वास्थ्य समता कर तिरिरहेको गुनासो गरेका छन् । 

ह्याम्स हस्पिटल, बयोधा अस्पताल लगायतले आफूबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको बिरामीले गुनासो गरे । एक बिरामीले रातोपाटीसँग भने, ‘मैले नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि अतिरिक्त शुल्क तिरे ।’ अस्पतालले बिरामीलाई लिखित रूपमा प्रशासनबाट पत्र नआएको भन्दै तिन प्रतिशत लिनुपरेको बताएका छन् । अस्पतालहरूको बिलिङ शाखामा बुझ्दा अहिले पनि प्रायः अस्पतालहरूले तीन प्रतिशत शुल्क लिइरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका थिए, ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो । यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ । यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो । ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।’

यद्यपि संसदबाट पारित गर्ने कानुन सरकारले चाहेर परिवर्तन गर्न हुँदैन । त्यसैले कानुनको रूपमा आइसकेको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्दैमा कसरी खारेज हुन्छ भन्ने पनि छ । 

तर, पारित भएको आर्थिक ऐनले नै सरकारले चाहेको अवस्थामा ऐनमा उल्लेखित करको दर खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ मा सरकारलाई आवश्यकता अनुसार कर परिवर्तनको अधिकार दिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (१०) मा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।’