सर्लाही – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकारको आयु बढिमा २०७४ माघसम्म मात्र रहेको भन्दै त्यतिबेलासम्म सरकारले इतिहासकै नमुना काम गरेर देखाउने बताएका छन् । नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर यूनियन (क्युपेक) नेपालको राष्ट्रिय महाधिबेसन प्रतिनिधि परिषद् बैठक तथा सर्लाही जिल्ला कार्यालय उद्घाटन गर्दै रिमालले जनताका अधिकार स्थापीत गर्दै सरकारले देशकै खातीर नमुना कार्य गर्ने बताए । उनले भने, ‘तपाईहरु हेर्दै जानुहोला यो सरकार जनताका अधिकार स्थापीत गराउन र जनजीवीकाका विषय सम्बोधन गर्न सरकार प्रयत्नशील छ, राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले जनताका पक्षमा नमुना कार्य गरेर देखाउनेछ ।’ रिमालले भने, ‘आर्थिक समृद्धिको दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणपछि नेपालले चीनबाट पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकले समुन्द्रसम्म पुग्न पाउनेसम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने बताउँदै उनने भने अब भूपरिवेष्ठित देशको परनिर्भरता पनि हट्नेछ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका रिमालले साँढे ६ दशकदेखि उठाउँदै आएको जनताका मुद्दालाई संबिधानले सम्बोधन गरेको र त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा दबाब दिन मजदुरहरुलाई आग्रह गरे । त्यस्तै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भनेको भूकम्पपछिको पुननिर्माण भएको र त्यस कार्यमा दक्षता हासिल गरेका निर्माण मजदुरलाई पनि परिचालन गरिने बताए । मजदूरको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा अगामि दिनमा चालिने विस्तृत कार्यक्रमबारे अध्यक्ष रिमालले कार्यक्रममा चर्चा गरेका थिए । त्यस्तै कार्यक्रममा क्युपेक नेपालका अध्यक्ष नरनाथ लुईटेलले गिट्टी, ढुंगामा काम गर्ने श्रमिकको रोजीरोटी खोस्ने पछिल्लो सरकारी कदमको बिरोध गरे । उनले भने ‘खोलामा गिट्टी उठाउँदा प्रहरीले लाठी बजार्ने काम ग¥यो भनेर मजदुरहरुको गुनासो आईरहेको छ । नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट एउटा परिपत्र जारी भएको छ, त्यो परिपत्रप्रति क्युपेक नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ लुईटेलले भने, ‘सरकारी कामकाजको लागि मात्रै खोलामा गिट्टी वालुवा निकाल्न पाउने अन्यथा निकाल्न नपाउने भनिएको छ । यो देश निर्माण सरकारी कार्यालय निर्माण भएरमात्र पुग्दैन हजारौं लाखौं, व्यक्तिगत घरहरु र सामुहिक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यो कामले हाम्रो रोजीरोटीमात्र खोसिएको छैन अत्यन्त न्यून गरिब जसको गास, बास, कपास छैन, खोलामा गिट्टी, बालुवाबाट जीवन गुजार्ने मजदुरहरुको गाँस खोस्ने कुरा सरकारमा पुगोस् र हाम्रा यी आवाज सुनेर निर्णय पुनर्विचार गर्ने काम नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरोस् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमार्फत सरकारले यो कुरा सुनोस् भन्न चाहन्छु ।’ कार्यक्रममा मजदूर नेताहरुले महंगीअनुसार मजदुरको पारिश्रमिक र सेवा सुबिधा बढ्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।