काठमाडौं – सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सम्झौताप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । सम्झौतामार्फत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई माफी दिने तयारी गरिएको बताउँदै जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री चित्र बहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ त्यसका साथै एमाले र एमाओवादी बीच भएका ९ बुँदे सहमतिका कतिपय बुदाँप्रति पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । ती बुदाँहरुप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’

पार्टीले विगतदेखी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवता विरुद्धको गम्भीर उल्घङ्न गर्ने राज्य र माओवादी पक्षका दोषिहरुलाई कडा सजाय हुनु पर्ने कुरामा जोड दिदैआएकोमा ९ बुँदे सम्झौतामा अदालतमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउने र गम्भीर प्रकारका मानवता विरुद्धको अपराधमा कडा सजाय गर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्ने गरी एमाले माओवादीका बीच सहमति भएकोमा जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ ।

‘गम्भीर प्रकारका मानवता विरुद्धका अपराध हत्या, बलात्कार, आगजनीलगायतका मुद्दाहरुलाई मेलमिलापद्वारा टुङ्ग्याउने गरी ऐन नियमवालीलाई संशोधन गर्ने कुरालाई सही मान्न सकिन्न । अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिन ऐन नियमावलीमा संशोधन गर्ने कार्य तथा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका विरुद्ध न्यायपालिकालाई प्रभावमा पारेर, हस्तक्षेप गरेर वा उसको अधिकारक्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेर ती मुद्दाहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउन वा सरकारकाबाट निर्णय गरेर माफी मिनाहा गर्न मिल्दैन ।,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि न्यायपालिकालाई दबाब दिने कुराले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । जसको परिणाम देशमा विधिको शासनको अन्त्य हुने, दण्डहिनता बढ्ने र राजनीति समते अपराधिकरणको दिशामा थप अगाडि बढ्ने अवस्था पैदा हुनेछ । जसले देशको लोकतन्त्र र स्थायित्वलाई समेत कमजोर पार्नेछ ।’

यद्यपपि, वर्तमान के.पी. ओली सरकारको “विकल्प” खोज्नका लागि अगाडि बढाइएको प्रयत्नबाट एकीकृत नेकपा (माओवादी) पछाडि हटेकोमा त्यसको स्वगत गरेको छ ।

‘वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय लिएको छ । यो निर्णयले वर्तमान सरकार फेरिने, विदेशी स्वार्थ अनुरुपको नयाँ सरकार निर्माण हुने, त्यसले थप विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने खतरा तत्कालका लागि टरेको छ । एमाओवादीहरुको यो निर्णयले के.पी. ओलीको वर्तमान सरकारलाई फेरेर आफ्नो अनुकूलको सरकार गठन गर्ने भारतीय विस्तारवादको योजना तत्कालका लागि असफल भएको छ । एमाओवादीहरुको यो निर्णयलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहि मान्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।