काठमाडौँ– लोकतन्त्र बलियो भएमात्र मानवअधिकारको रक्षा हुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जनताको अधिकार सुरक्षित नहुने संविधानको कुनै अर्थ नरहने बताए ।

उनले निर्दोष व्यक्तिलाई थुनेर क्षतिपूर्ति नदिनु र दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँदै जानु दुःखद कुरा भएको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष शर्माले राजनीति दलका नेता सत्ताबाहिर रहँदा मानवअधिकार खोज्दै हिँड्ने र सत्तामा गएपछि मानवअधिकारको वास्ता नगर्ने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनले भने, “मानवअधिकारप्रति सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।”

एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालमा मानवअधिकारलाई सहीरुपमा अगाडि बढाउन नेपालको निर्णय नेपालीले नै गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेपाली काँग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले संविधान निर्माण भइसकेको अवस्थामा यसलाई सफल कार्यान्वयन गरेमात्र मानवअधिकारको रक्षा हुने बताए ।

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले मानवअधिकारवादी संस्था स्वतन्त्र र निश्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेता भट्टराईले नेकपा एमाले सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई उल्टाउने खोजेको भन्ने हल्ला निराधार भएको बताए ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले मानवअधिकारवादी संस्थालाई दलभन्दामाथि उठेर काम गर्न आग्रह गरे । उनले संविधान निर्माणमा मधेसी जनताको ठूलो हात रहेको भन्दै मधेसका जायज मागलाई समेटेर अगाडि जानुपर्ने विचार राखे ।

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मानवअधिकारवादी सङ्घ संस्थाले मधेसलाई उपेक्षा गरेको बताए । उनले भने, “मधेस आन्दोलनका क्रममा कैयौँ मानिस गोलीको सिकार बन्दासमेत मानवअधिकारवादी संस्थाको नजर नजानु दुःखद कुरा हो ।”

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानीप्रसाद खरेल, इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेल, मानवअधिकारवादी आनन्दप्रसाद आचार्य, चरण प्रसाईँ, शान्ता श्रेष्ठलगायतले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कानुन चाहिने र कानुनले मानवअधिकार प्रत्याभूत गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा मानवअधिकारवादी आचार्यलाई शान्ति र मानवअधिकार राष्ट्रिय सम्मान–२०७३ बाट सम्मानित गरिएको थियो ।