म्याग्दी - कमिसनका कारण म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर परेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी र प्रविधिज्ञलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने र उनीहरुले सिफारिस गरेको कम्पनीको ब्रान्डका निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्दा पूर्वाधार योजनाको गुणस्तरमा असर परेको हो । कक्षा कोठा भवन, शौचालय र अन्य संरचना मर्मत लगायतका योजना सञ्चालनका क्रममा उपभोक्तामा प्राविधिक ज्ञान र प्राविधिक जनशक्तिको कमी, कार्यक्षेत्रमा प्रविधिज्ञ उपस्थिति नहुने, उपभोक्ताको ढिलासुस्ती तथा अव्यावहारिक ‘डिजाइन र लागत अनुमान’ जस्ता कारण तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर अनुसारको काम हुन नसकेको पाइएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीका कर्मचारी र प्रविधिज्ञहरुले निर्माण सामग्रीको खरिदमा पनि कमिसनका लागि सक्रियता देखाएका छन् । उनीहरुले कम्पनीको नामै तोकेर सामान ‘अर्डर’ गर्न थालेपछि कमिसनको खेलको खुलासा भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयन सुरु हुन थालेपछि शिक्षाका प्रविधिज्ञ तथा कर्मचारीहरुले बेनीका पसलमै पुगेर सीमित कम्पनीद्वारा उत्पादित सिमेन्ट, डण्डी, ट्रस, रङ्ग लगायतका निर्माण सामग्रीको माग गर्न थालेका व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले विद्यालयलाई बिक्री गर्न हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको गैंडाछाप, उदयपुर सिमेन्ट र पञ्चकन्या छडको माग गरेको बेनीका निर्माण सामग्री बिक्रेताहरुले बताएका छन् । ‘प्रविधिज्ञले गुणस्तर र मापदण्डको सिफारिस गर्नु स्वाभाविक भएपनि यो कम्पनीको यस्तो नाम गरेको सामान ल्याऊ भन्न मिल्दैन’ बेनीको शुभलक्ष्मी हार्डवेयर्सका सञ्चालक दिपेन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो – ‘मापदण्ड अनुसारको काम गर्न निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ पर्वत बेनीको यती धौलागिरि टे«डर्सका सञ्चालक इन्द्रबहादुर मगरले शिक्षा कार्यालयका प्रविधिज्ञले भनेको सामान टाढाबाट ल्याउनुपर्ने र ढुवानीका कारण लागत महँगो पर्न जाने भएकाले आफूले नसक्ने भनेर फर्काएको बताउनुभयो । कम्पनीको नामै तोकेर सामान ‘अर्डर’ गर्दा प्रविधिज्ञको नियतमाथि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको व्यापारी र उपभोक्ताहरु बताउँछन् । तर म्याग्दीका जिशिअ रामप्रसाद अधिकारीले व्यापारी र उपभोक्ताको आरोपको खण्डन गर्नुभयो । अधिकारीले भन्नुभयो – ‘हामीले योजनाको मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं । निर्माण सामग्री खरिद गर्ने अधिकार विद्यालयको हो । यसमा कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको छैन । कस्तो सामाग्री प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार विद्यालयलाई छ ।’ जिशिअ अधिकारीले खण्डनसँगै घुमाउरो पारामा आरोपको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ । उहाँले उपभोक्तालाई परामर्श दिने क्रममा उदाहरणका रुपमा कुनै कम्पनीको नाम उल्लेख भएको हुन सक्ने भएपनि त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताउनुभयो । निर्माण सामग्रीको खरिदमा भन्दा पनि ठूलो कमिसनको खेल योजना फरफारक गर्ने क्रममा हुने गरेको छ । ‘प्राविधिक खर्च’को रुपमा अतिरिक्त पैसा नदिए योजनाको प्राविधिक परीक्षण र फरफारक (हिसाव फछ्र्यौट) नहुने उपभोक्ताहरु बताउँछन् । गत वर्ष सात लाख ५० हजार रुपैयाँको दुई कोठे भवनको योजना फरफारक गर्न प्रविधिज्ञले भनेजति रकम बुझाउन बाध्य भएको ताकम माविका प्रधानाध्यापक रामबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । ‘अघिल्लो प्रविधिज्ञले स्वीकृत गरेको योजनालाई बेरुजु देखाइयो र बेरुजु फछ्र्यौट गर्न प्रविधिज्ञलाई कुल बजेटको २.५ प्रतिशत रकम बुझाउनु¥यो,’ प्रअ खत्रीले भन्नुभयो – ‘यसपाली भवन निर्माण योजना परेपनि प्रविधिज्ञको असहयोगका कारण अहिलेसम्म सर्वेक्षण हुन सकेको छैन ।’ धेरैजसो विद्यालयले प्रशासनिक कामका लागि सदरमुकाम आउजाउको र कमिसन बुझाएको रकमलाई जनश्रमदान देखाएर मिलाउने गरेको पाइएको छ । अर्कोतर्फ शिक्षा कार्यालयका प्रविधिज्ञहरु योजनाको सर्वेक्षण र नक्साङकनका लागि कार्यक्षेत्रमा पुग्दैनन् । सदरमुकाममै बसेर योजनाको नक्सा र लागत तयार पार्ने उनीहरु त्यसैगरी योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बनाउँछन् । चार कोठे कक्षा कोठा भवन बनाउन गत वर्ष २४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको पौलत्स्य उच्च मावि भिरमुनीका प्रअ प्रेमबहादुर बानियाले प्राविधिक सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । कार्यालयमा बसेर प्रविधिज्ञले उपलब्ध गराएको नक्सा र मुखले भनेको आधारमा काम सुरु गरिएको उक्त भवनमा १० सेमी चौडाइ र १४ सेमी लम्बाइ भएको बिम बनाउनुपर्नेमा बिमको लम्बाई १२ सेमीको बनाइएको छ । ‘मजदुरले अरु भवनको जसरी बिम राखे, एक ढलान भैसकेपछि निरीक्षणमा आएका प्रविधिज्ञले यो भएन भनेर भत्काउन निर्देशन दिए,’ प्रअ बानियाले भन्नुभयो – ‘समयमै प्राविधिक सेवा नपाउँदा अहिले अप्ठ्यारो परेको छ ।’ सदरमुकामदेखि नजिकै रहेको उक्त विद्यालयमा यस वर्ष शिक्षा कार्यालयको चार लाख रुपैयाँ अनुदानमा निर्माण सुरु भएको छात्रामैत्री शौचालयको नक्साङ्कनका लागि पनि प्रविधिज्ञ योजनास्थल पुगेका छैनन् । योजना स्थलमा उपस्थित नभैकन प्रविधिज्ञले सदरमुकाममा तस्बिर हेरेर सम्पन्न भएको प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्छन् । उपभोक्ताको कुनै कमजोरी पहिचान भएमा प्रविधिज्ञले मोलमोलाई गर्ने थप आधार पाउँछन् । अर्कोतर्फ प्रविधिज्ञको उपस्थिति र निगरानी कम हुँदा गलत नियत राख्नेहरुलाई अनुकूल वातावरण बनेको छ । एक जना इन्जिनियर र दुई जना सब इन्जिनियरको दरबन्दी रहेको शिक्षा कार्यालयमा हाल एक जनामात्रै कार्यरत छन् । सबइन्जिनियर प्रभुनारायण चौधरीले आफूले कसैसँग अतिरिक्त पैसा नमागेको र समय मिलाएर योजनाको अनुगमन निरीक्षणमा जाने गरेको दावी गर्नुभयो । योजना फरफारक गर्दा घुस मागेको आरोप लागेका शिक्षा कार्यालय म्याग्दीबाट गत पुसमा सरुवा भैसकेका सबइन्जिनियर मनोजकुमार मण्डलले उपभोक्ताले मापदण्ड र गुणस्तर अनुसारको काम नगर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । मापदण्ड, प्रक्रिया र गुणस्तर नमिलेको योजना स्वीकृत गराउन दबाब र प्रभावमा पारेर फसाउन खोजेको मण्डलको भनाइ थियो । शिक्षा कार्यालयले योजनामा निगरानी, अनुगमन गर्न नसकेको मौका छोपेर केही ठाउँमा मापदण्ड अनुसारको काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने समस्या देखिएको छ । प्रविधिज्ञ तथा कर्मचारीलाई उपभोक्ताले अतिरिक्त नगद बुझाउन नपर्ने जिशिअ अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले आफू कार्यक्षेत्रमा जाँदा समेत प्रविधिज्ञलाई सँगै लिएर जाने गरेको बताउनुभयो । शिक्षा विभागले थप दुई जना प्रविधिज्ञ जिल्लामा पठाउन लागेको बताइएको छ । म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७२७३ मा विद्यालय पूर्वाधार सम्बन्धी १२ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट बराबरको २३२ वटा योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । छ करोड ६१ लख ५० हजार रुपैयाँको ९८ वटा दुई कोठे, एक करोड ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँको ९ वटा तीन कोठे र ९८ लाख रुपैयाँको चार कोठे सात वटा कक्षा कोठा भवन निर्माण योजना सञ्चालन भएका हुन् ।

यसैगरी, ४८ लाखको दुई वटा छ कोठे, ८४ लाखको दुई वटा आठ कोठे, भूकम्पबाट सामान्य क्षति पुगेका भवन मर्मतका लागि ६४ लाखको ६४, अधिक क्षति पुगेको २५ वटा भवन मर्मतका लागि ६२ लाख ५० हजार, २८ लाखको सात वटा छात्रा मैत्री र ७२ लाखको १८ वटा सरसफाइ सामग्री सहितको शौचालय निर्माण योजना सञ्चालित छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीले २९ वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि एक करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँको योजना सञ्चालन गरेको थियो । गत वर्ष सुरु भएका धेरै पूर्वाधार योजनाहरु अझै सम्पन्न भएका छैनन् ।