म्याग्दी - श्रमिक महिला उनीहरुको पक्षमा भएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभेदको सिकार बनेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा ‘समान कामको, समान ज्याला’ भन्ने उल्लेख गरिए पनि श्रमिक महिला सो व्यवस्थाबारे बेखबर छन् । यो संवैधानिक व्यवस्था २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि थियो । श्रम गरेर जीवननिर्वाह गरिरहेका महिला वर्ग दशकौँ अधि बनेको अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नहुँदा श्रमिक महिलाहरुले आफ्नो गुनासो पोख्न र अधिकार खोज्न पाएका छैनन् । सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा महिला श्रमिकमाथि गरिने विभेद् कायमै छ । महिलालाई ज्यालामा विभेद् गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था कागजमै सीमित बनेको नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) म्याग्दी अध्यक्ष बालादेवी राई बताउँछन् । रोजगारदाताले महिला मजुदरमाथि गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउनु ज्यालामा विभेद् कायमै रहनुको मुख्य कारण हो । “महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भनेर हेप्छन् । समान ज्याला दिन मान्दैनन्” राईले भने । कानुनी उपचार खोज्ने संयन्त्र नहुँदा विभेद् सहनुपरेको उनको भनाइ छ । बेनी बजारमा मार्बल बिछ््याउने काम गर्दै आएकी सुक्ला गुरुङ पुरुषको भन्दा कम ज्याला पाउने गरेको बताउँछन् । पुरुष मजदुरले दैनिक रु ७०० तथा महिलाले रु ५०० ज्याला पाउने गरेका छन् । निर्माण, कृषि, भरिया, घरेलु तथा होटल मजदुरको रुपमा कार्यरत श्रमिक महिलाले पुरुषको तुलनामा न्यून ज्याला पाउने गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा पुरुष कामदारले दैनिक रु ७०० देखि रु ८०० ज्याला पाउँछन् भने महिलाले रु ४०० देखि रु ५०० मा चित्त बुझाउने गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा महिलाले रु १५० देखि रु २०० तथा पुरुषले रु ४०० देखि रु ५०० सम्म ज्याला पाउँछन् । महिला ऐन नियमको बारेमा जानकार समेत छैनन् । बेनीमा गिट्टी फुटाउने, बालुवा, ढुङ्गा ओसार्ने काम गर्दै आएकी प्यूठानकी धनदेवी बुढा पुरुषसरह महिलालाई ज्याला दिने व्यवस्थाबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । “ठेकेदारले जति दिन्छन् त्यतिनै लिने गरेकी छु ।” पछिल्लो समय पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमसँगै जिल्लामा कृषि कार्य, घर, भवन, सडक निर्माणलगायत काममा महिला श्रमिकको सहभागिता बढ्दै गएको छ । महिला मजदुरको ज्याला वृद्धी गर्न माग गरे पनि सुनुवाई नभएको बेनीमा निर्माण मजदुरको रुपमा कार्यरत पर्वत धाईरीङकी डिलु नेपाली बताउनुहुन्छ । तर निर्माण व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप सापकोटाले महिलाले पुरुष सरह काम गर्न नसकेका कारण समान ज्याला दिन नसकिएको बताए ।