काठमाडौं – आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई सरकारले वार्तामा आउन पुनः औपचारिक पत्र पठाएको छ । नेपाल सरकारको वार्ता समितिका संयोजक रहेका उप–प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले पत्र लेखी वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन् ।

यद्यपि, वार्ता कहिले र कहाँ गरिने भन्ने उल्लेख छैन । पत्रमा वार्ताको मिति दुवै पक्षको सहमतिमा तोकिने बताइएको छ ।

यसअघि, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच भएको ११ बुँदै सम्झौतामा तराई मधेसको समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तनपछि मोर्चालाई वेवास्ता गर्दै आएको सरकारले सोही सहमतिअनुरुप पुनः वार्तामा बोलाएको हो ।

पत्रमा मोर्चाले गरेको आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तनलाई पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकास र पुनर्निर्माणका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा आउुनर्पे बताउँदै मोर्चालाई वार्तामा आउन आह्वान गरिएको छ ।

पत्रमा सरकार वार्ता र सहमतिकै माध्यमबाट मधेसको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मोर्चासँग भएको वार्ताको आधारमा गत फागुन १६ गते संविधान संशोधन गरेको जिकिर गरिएको छ । यद्यपि, मोर्चाले भने उक्त संशोधनको विरोध गर्दै आइरहेको छ ।

गठबन्धन र अन्य मधेसी दललाई बेवास्था

मोर्चामा हाल सातवटा पार्टी रहे पनि सरकारले चार पार्टीलाई मात्र सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टी बाहेक अहिले मोर्चामा मधेसी जनाधिकार फोरम, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी पनि थपिएको छ । तर, उनीहरुलाई भने पत्र पठाइएको छैन । त्यस्तै मधेसी मोर्चाले हाल जनजाति पार्टीहरुसँग सहकार्य गर्दै संघीय गठबन्धन निर्माण गरे पनि गठबन्धनका अन्य दललाई समेत सरकारले पत्र पठाएको छैन ।