काठमाडौं–सरकारले किसानहरूको सहभागितामै सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी क्रमशः उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भएको छ । यसअघि कृषि मन्त्रालयले २७ बुँदे प्रतिवद्धता जारी गरी कृषक पेन्सन कार्यक्रम ल्याउने भनेपनि सरकारले त्यससको कुरा उल्लेख नगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ । कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सुरक्षित एवं आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । मुलुकका विभिन्न भागहरूलाई विभिन्न खाद्यबस्तु उत्पादनको पकेटक्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई समेत यसमा आबद्ध गरिने पनि सरकारको योजना छ । कृषिको यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन, सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणालीको विकास , मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता सरकारका कार्यक्रम छन् । कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँचका लागि निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थाहरूलाई समेत परिचालन गरिने कार्यक्रम छ । कृषि प्रसारसम्बन्धी सूचनाहरू मोबाइल फोन मार्फत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको कार्यक्रम छ । पशुजन्य र कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिभएर बनाउने कार्यक्रम सरकारले बताएको छ । कृषिमा हरेक पकेटक्षेत्र र पशुपालनतर्फ प्रत्येक प्रदेशमा स्रोतकेन्द्रहरूको स्थापना गरी दुई वर्षभित्र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ । कृषकहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनका लागि पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ ।