काठमाडौँ - गत वैशाखको भूकम्प र संविधान घोषणालगत्तै भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रमले आशातित सफलता पाउन सकेन । भूकम्पले पारेको नकारात्मक प्रभावबाट उठ्न नपाउँदै नाकाबन्दीले इन्धन, आपूर्तिलगायतका क्षेत्रमा पारेको अवरोध, संविधान घोषणालगत्तै बदलिएको राजनीतिक परिवेशजस्ता कारण पनि सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न नसकिएको हो । सरकारले गत असार २३ गते नीति तथा कार्यक्रममार्फत भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई विशेष जोड दिने गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो तर राजनीतिक दलबीचको विवादका कारण भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाइका कारण भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा प्रारम्भिक रुपमा मात्रै काम भएको छ । केही जिल्लामा मात्रै लाभग्राहीलाई घर तथा आवास निर्माणका लागि रु ५० हजार अनुदान दिने काम सुरु भएको छ । सरकारले दोलखाको सिङ्गटीबाट अनुदानको वितरणको काम सुरु गरेको छ । यस्तै रु दुई लाख अनुदानसँगै रु तीन लाख सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रम आव २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर आएको छ । भूकम्पजस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो तर सो योजनाअनुसार काम भने सुरु हुन सकेको छैन । यस पटक नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई भूकम्पपूर्वको अवस्थामा फर्काई आकर्षक तथा सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको थियो तर यस दिशामा समेत प्रभावकारी रुपमा अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजना गर्ने घोषणा गरेर सोही दिशामा काम अगाडि बढाएको विश्वास गर्न सकिन्छ । यस्तै बेलायती राजकुमार ह्यारीको नेपाल भ्रमणपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुरक्षित रहेको सन्देश विश्व समुदायमा गएको छ । आगामी आवका लागि घोषणा गरिएको कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार र उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । दश लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्दै सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । कुल ११२ बुँदामा समेटिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी भवन तथा आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी एवम् सरसफाइ, सडक, विद्युत्, औद्योगिक प्रतिष्ठान र स्थानीय निकायका संरचनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको थियो, त्यसमा केही मात्रामा मात्रै काम सुरु भएको छ । कुल १३६ बुँदामा समेटिएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा विगतको कार्यक्रमको निरन्तरता भन्दा पनि केही नयाँ कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन अगाडि बढाउने भनिए पनि छ महिनाभन्दा लामो समयको भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धनको अभावमा ठूला आयोजनाको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेन । विकास खर्चको अवस्था २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । विद्युत्, सडक, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा वितरण र क्षतिपूर्तिका विषयमा आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने नीतिमा समावेश गरिएको भए पनि नीति नै बन्न नसक्दा ऊर्जाबाहेक अन्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट घर क्षति भएका परिवारलाई पुनःनिर्माणमा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको योजना रहेको र सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिए पनि आशातित सफलता प्राप्त नभएको देखिन्छ । सरकारको यो योजनालाई आगामी आवमा सरलीकरण गर्दै निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको छ । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘जनताको विद्युत् जनताकै लगानी’को अवधारणा अगाडि सारेको थियो तर पछिल्ला दिनमा यो कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउन सकेन । बरु सरकारले गत फागुन ६ गते ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी अवधारणा अगाडि सा¥यो र नयाँ आधारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनायो । आगामी आवका लागि अगाडि सारिएको नीति तथा कार्यक्रममा विगतकै घोषणा र अगाडि सारिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । सार्वजनिक, निजी, स्थानीय निकाय, सहकारीका आधारमा जनताको स्वामित्व तथा अपनत्व हुने गरी जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने रणनीति अगाडि सारिएको थियो तर त्यस सम्बन्धमा हालसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । बूढीगण्डकीको काम अघि बढ्यो  कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले चालु आवमा मुआब्जा वितरणका लागि स्थानीयवासीको लगत सङ्कलन कार्य अगाडि बढाउन सक्यो भने ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न परामर्शदाता छनोटको काम सम्पन्न गरेको छ । आगामी आवमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने राखिएको छ भने पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् कटौतीलाई आठ घन्टामा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि दैनिक १४ घन्टा विद्युत् कटौतीको मारमा नेपाली जनता बस्न बाध्य भए भने नयाँ आयोजनाको अध्ययनमा विशेष जोड दिने लक्ष्य राखिएको भए पनि त्यसतर्फ काम अगाडि बढ्न सकेन । केही सिँचाइ आयोजनाको काम द्रुततर गतिमा अगाडि बढेको भए पनि समग्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेन । भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको प्रगति भने सकारात्मक रहेको छ । तराईका १२ जिल्लामा धान पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको भए पनि खडेरीका कारण सो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आगामी आवमा उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको छ । एक परिवार एक सहकारीको नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने, एकै प्रकृतिका सहकारी संस्थालाई एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सामान्यमात्रै प्रगति भएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि ल्याउन लागिएको ऐन दलगत विवादका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । यी कार्यक्रममा बारेमा भने आगामी आवमा ठोस कार्यक्रम राखिएको देखिँदैन ।

अगाडि बढ्यो पोखरा र भैरहवा विमानस्थल  सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि सारेको पोखरा विमानस्थलको शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । साथै भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । चीन सरकारको ऋण सहयोगमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढेको भए पनि काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको काम भने अगाडि बढ्न सकेन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २०१६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण डेढ वर्ष पर धकेलिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारको काम पनि सामान्य रुपमा मात्रै सुरु भएको छ । बाराको निजगढमा निर्माण गरिने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि बढाउने विषयमा सरकारले केही दिन अगाडिमात्रै मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । हरेक गाउँ एक डाक्टर, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदानजस्ता कार्यक्रम अगाडि सारिएको भए पनि त्यसको सार्थक सुरुवात हुन सकेको छैन । गत असोज ३ गते संविधान जारी भएर नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि भए पनि भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणका काम नाकाबन्दी र भूकम्पले गतिहीन जस्तै बन्यो । रासस