काठमाण्डौं - सरकारले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई पत्र लेखि वार्तामा आउन गरेको आह्वानलाई सदभावनाले अस्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ। सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले आज संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई पठाएको पत्रलाई आफूले गम्भीरताले नलिएको प्रतिक्रिया पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले दिएका छन्। मधेशी मोर्चाका एक प्रमुख घटक सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महतोले ओली सरकार वार्ता प्रति थोरै पनि गम्भीर नरहेकोले सरकारले पठाएको वार्ताको पत्रलाई पनि आफूहरूले गम्भीरताले नलिएको बताए। महतोले ओली सरकार माथि समस्या समाधानको नीयत नरहेको आरोप लगाउँदै यस्तो वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको बताए।

सरकारले पठाएको वार्ता पत्र बारे प्रतिक्रिया लिन पुगेका संचारकर्मीहरू लाई सदभावना अध्यक्ष महतोले मधेशी मोर्चा वार्ता विरोधी नरहेको तर ओली सरकारले बोलाएको वार्तामा सहभागी हुने अथवा नहुने बारे मोर्चाले गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्ने समय आएको बताए। उनले अब बस्ने मोर्चाको बैठकमा ओली सरकारले बोलाएको वार्तामा बस्नुको औचित्य सकेकोले यस संदर्भमा ठोस निर्णय लिइने जानकारी दिए।

'पहिले पनि हामी दर्जनौं पटक वार्तामा सहभागी भएकै हौ' महतोले भने - 'तर सरकारी वार्ता टोलीले कहिल्यै वार्ता प्रति र समस्या समाधान प्रति गम्भीरता देखाएन। वार्ताको नाटक मात्रै मंचन गरियो।' अब उपरान्त ओली सरकारको वार्ता नौटंकीमा मधेशी मोर्चा सहभागी नहुने भन्ने धारणा राख्दै मोर्चाको बैठकले औपचारिक निर्णय गरिने महतोले बताए।

मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनले जेठ १ गते देखि शुरू गर्न लागेको काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनको पूर्व संध्यामा सरकारद्वारा पठाएको पत्रले पनि सरकारको नीयतलाई शंकाको घेरामा ल्याएको महतोको भनाई छ। महतोले यसलाई मोर्चाको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने सरकारी षड्यन्त्रको रूपमा लिएको बताए। उनले दुई महीना सम्मको अल्टिमेटम दिंदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे। महतोले भने आन्दोलन स्थगित गरेर सरकारलाई हामीले संविधानमा रहेको समस्या समाधानका लागि मौका पनि दियौं तर सरकारले समस्या समाधानबारे चर्चा समेत गरेन।

'दुई महीनामा जस्तो सुकै समस्या पनि समाधान हुन सक्थ्यो,' महतोले थपे, 'तर समस्या समाधान ओलीको बोलीमा मात्रै सीमित रह्यो। कुनै अनौपचारिक चर्चा समेत गर्न सरकारले आवश्यक ठानेन।' अन्तरराष्ट्रीय जगतलाई झुक्याउन र मधेशी मोर्चालाई वार्ता विरोधी साबित गर्न मात्रै सरकारले वार्ताको पत्र पठाएको महतोको ठम्याई छ।