काठमाडौँ– सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष दल र उद्योगी व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाललाई अहिले धेरै कार्यक्रम घोषणा होइन, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउने सरकारको आवश्यकता रहेको उनीहरुको टिप्पणी रहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सोधिएको जिज्ञासामा नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधानको भावना अनुरुप कार्यक्रम आएको हँुदा यसले विकास निर्माणमा तीव्रता प्रदान गर्ने अठोट व्यक्त गरेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका नेता रामकुमार राईले बजेट पुरातन ढङ्गबाटै आएकाले कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहन्छ भन्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो मुख्य समस्या भएको हुँदा पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सारा ध्यान केन्द्रित गरोस् भन्नुभयो । सत्तारुढ घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सुनील थापाले भाषण सुन्दा भिडमा धेरै कुरा राखिएको भए पनि परिणाममुखी योजना नआएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा भ्रमको खेती बाँड्ने र महत्वाकांक्षाको प्रदर्शनी मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेता एवम् शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानले परिलक्षित गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्षेत्रलाई बजेटले समेटेकाले त्यसको कार्यान्वयनपछि समीक्षा गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको संसदीय दलका नेता अशोककुमार राईले नीति तथा कार्यक्रमलाई जतिसुकै शृङ्गार गरेर ल्याएपनि शान्ति र स्थिरता नभई कार्यान्वयन हुन सक्दैन, जबसम्म जनताले अधिकार पाउँदैनन् तबसम्म शान्ति, विकास र समृद्धिको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन भन्नुभयो । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष भावानी राणाले राजश्व र कर प्रणालीलाई परिमार्जन गरेर सजिलो पार्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई सुनुवाइ भएको तथा भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बेला अवधि किटेर कार्यक्रम आएकोमा आशावादी भएको र स्वागतयोग्य रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारका क्षेत्रको विकासका लागि आएको कुराले लगानीमैत्री वातावरण होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ, तर मुख्य चुनौती भनेको कार्यन्वयनको पाटो नै हो ।”