काठमाडौं–इन्सेकले एमाले र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा समेटिएका तीन बुँदा स्वीकार्य नभएको बताएको छ । इन्सेकले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै दुई पार्टीबीच भएको बुँदा नम्बर ३ , ५ र ७ विस्तृत शान्ति सम्झौता र अदालतको आदेश विपरित भएको बताएको छ । ‘एमाले र एमाओवादीबीच भएका ९ बुँदे सहमति विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको २०७१ पुस १८ गते गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भनी गरेको परमादेशका खिलाप छन्’, इन्सेकका अध्यक्ष सुवोध राज प्याकुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर तीनमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । इन्सेकले सो बुँदाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कामलाई प्रभावित गर्नुको साथै वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई झन निराश बनाउने ठहर गरेको छ ।

यस्तै बुँदा नम्बर सातमा सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । तर, इन्सेकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, मानवीय कानुनको उल्लङ्घन, युद्ध अपराध, गैरन्यायिक हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, बलात्कारका घटनाहरूमा कुनै पनि आधारमा माफी वा मिनाहा दिन नहुने बताएको छ ।

बुुँदा नम्बर पाँचमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरिद बिक्री गरिएको जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने उल्लेख छ । सो बुँदा कार्यान्वयनमा आयो भने सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापित भएका मानिसहरू घरजग्गा विहीन हुने खतरा बढाउने विज्ञप्तीमा चेतावनी दिइएको छ ।

इन्सेकले द्वन्द्वकालका घटनाहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने र अपराधमा संलग्नलाई कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा अग्रसर हुन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।