काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले बेलायती गोर्खा सैनिकले उठाएका विषयलाई सरकारले एउटा सानो समूहको मागका रुपमा नहेरी मुलुककै राष्ट्रिय कार्यसूचीका रुपमा लिइरहेको बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्, श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री थापाले बेलायत सरकारसँग सघन वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट सो समस्याको समाधान खोजिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बेलायती गोर्खा सैनिकका मागलाई अघि बढाउने विषयमा समितिमा सांसदले दिएको सुझावले सरकारलाई सशक्त रुपमा अघि बढ्न बल, प्रेरणा र मार्गदर्शन मिलेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री थापाले विगतको तुलनामा केही सुधार र उपलब्धि हासिल भएको हुँदा बाँकी विषयलार्ई कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरी वार्ता र संवादका आधारमा सहमतिमा पुग्न सकिने विश्वास दिलाए ।

सरकारले गोर्खा सैनिकका विषयलाई सम्बोधन गराउन बेलायतसँग सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरिरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले कूटनीतिक, सम्पर्क र संवादबाटै समस्या निरुपणको निष्कर्षमा पुगिने प्रतिबद्धता जनाए ।

यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले सामाजिक न्याय, समानता र मानवअधिकारका विषयमा संसारलाई नै औँला ठड्याउने प्रजातन्त्रको जननी बेलायतले युद्धको मैदानमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्ने गोर्खा सैनिकलाई निवृत्तिभरण र सुविधामा विभेद गर्नु भनेको युग सुहाउँदो नभएको टिप्पणी गरे।

अत्यन्तै जोखिम र संवेदनशील क्षेत्रमा खटिएर काम गर्ने गोर्खा सैनिकलाई सेवा सुविधामा गरिएको विभेदबारे कूटनीतिक माध्यमबाट कडा रुपमा नेपाल सरकार प्रस्तुत हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरुले समानताको माग राख्दै सडक आन्दोलन र अनशनमा रहेका गोर्खालीको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई सुझाव दिए । बेलायती सेनामा हाल गोर्खा सैनिक तीन हजार ५०० कार्यरत तथा निवृत्तिभरणमा रहेका गोर्खा सैनिक ३५ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइएको छ । गोर्खा सैनिकबाट मुलुकलाई वार्षिक रुपमा ३५ अर्ब हाराहारीको विप्रेषण प्राप्त भइरहेको छ ।

गोर्खा सैनिकले २५ वर्षदेखि समान निवृत्तिभरण र सुविधाका लागि गरेको आन्दोलनको परिणामस्वरुप १९९७ पछि भर्ना भएका र निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने सैनिकलाई समान सुविधा प्राप्त हुने अवसर मिलेको हो । तर उक्त मितिभन्दा अघि निवृत्तिभरणमा रहेका गोर्खा सैनिकलाई निवृत्तिभरण र सुविधामा बेलायती सेनाको तुलनामा दसौँ गुणाले विभेद रहेको गुनासो गरिँदै आएको छ ।

बेलायती गोर्खा सैनिकले समान निवृत्तिभरण, कटौतीमा परेकालाई उचित निवृत्तिभरण, गोर्खा सैनिकका वयस्क आश्रितलाई बिनासर्त आवासीय प्रवेशाज्ञा, क्षतिपूर्ति र निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

नेपाल, भारत र बेलायतबीच १९४७ नोभेम्बर ९ मा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिको समसामयिक पुनरवलोकन गर्नका लागि तुरुन्त कूटनीतिकस्तरमा पहल गर्न संसदीय समितिका यसअघिका बैठकले सरकारलाई पटक पटक निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा बेलायतका पक्षमा बलिदान दिएका लाखाँै गोर्खा सैनिकको त्याग, सेवा र योगदानको बेलायतले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आवाज लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा मुखरित हुँदै आएको छ । नेपाल र बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको २०० वर्ष पुगेका अवसरमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको गोर्खा सैनिकका विषयलाई सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने बारे नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएको छ ।

गोर्खा सैनिकमा रहेका बेलायत, भारत र सिङ्गापुरमा कार्यरत सैनिकको बेग्ला बेग्लै किसिमका समस्या रहिआएका छन् । समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिएका गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिले समस्यालाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि वार्ता टोली बनाएर अघि बढ्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।