काठमाडौ–किसान आयोग गठन गरी किसानका हक अधिकारका सुनिश्चित नगरेमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) ले संघषर््ा गर्ने उद्घोष गरेकोे छ । महासंघका अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठले आईतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नै पार्टीका मन्त्री भएपनि आयोग बनाउन ढिलाई गरेको बताउँदै आवस्यक परे संघर्षमा उत्रले बताएका हुन् । ‘हाम्रो अवस्थाको पहिचान गरी किसानका हक अधिकारका सुनिश्चित गरेर समस्या समाधान गर्न किसान आयोग तत्काल गठन गर्न आवस्यक छ’ महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्णय सार्वजनिक गर्न कृषि उपभोक्ता डवलीमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ‘जुनसुकै पार्टीका मन्त्री भएपनि यदि यो सरकारले किसानहरुका माग सुनेन भने संघर्षमा जान बाध्य हुने छौँ ।’ परम्परागत ढंगले गरीएको कृषि प्रणालीले अव देश आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने भएकोले यसलाई अन्त्य गरी आधुनिक र सहकारी प्रणालीमा लैजान केन्द्रिय उपाध्यक्ष रामकुमार पौडेलले बताए । ‘अहिले हामी अन्य औद्योगीक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ’ पौडेलले भने ‘त्यसैले विषयविज्ञलाई जोडेर आधुनिकरणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन हामीले माग गरेका र्छौँ ।’ महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले सम्मेलनका निर्णय समेत सार्वजनिक गरेको छ । क्रान्तिकारीले शसस्त्र द्वन्दको समयमा तत्कालिन जनसत्ताले रजिष्ट्रेसन पास गरेको जग्गालाई मान्यता दिई किसानको व्यवहारीक समस्या समाधान गर्न पनि माग गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले केही समय अगाडी जारी गरेका २७ बुँदै प्रतिवद्धता र दीर्घकाविन कृषि विकास रणनीतिमा व्यवस्था भएबमोजिम राष्ट्रिय किसान आयोग गठन सहित किसान परीचयपत्र, पेन्सनको व्यवस्था, पकेट क्षेत्रको अवधारणा तथा कृषि क्षेत्रका सबै निकायमा किसानेका प्रतिनिधीत्व लगायतका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साथै संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भुमिसुधार लागु गर्न, मौलिक अधिकारमा रहेको खाद्य अधिकारकार सहितको खाद्य सम्प्रभुता, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र किसानका हक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पनि जोडदार माग गरेको महासचिव विष्णु प्रसाद चौधरीले बताए ।