पोखरा – सर्वोच्च अदालतले प्लाष्टिक नियन्त्रण अभियानको विपक्षी पोखरा उपमहानगरपालिका र पक्षीका रुपमा रहेको ग्लोबल प्लाष्टिक उद्योगका सञ्चालक परमेश्वर आचार्यलाई अदालतमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको छ ।

पक्षीले दायर गरेको मुद्दाको पेशी यही जेठ ५ गते विहान १० बजे चढेकोले सो दिन समयमा नै उपस्थित हुन सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्रसहितको सूचना सोमवार मध्यान्हको समयमा पोखरा उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले बुझेका छन् ।

उनले सर्वोच्चको पत्र भर्खरै आएकोले प्लाष्टिक प्रतिबन्धको अभियानको बारेमा आवश्यक सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

अदालतको सूचनासहितको व्यहोरा पाएको विपक्षी पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयले एक जना व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा समयमा उपस्थित गराउने भएको छ । हामी छलफल गरेर एक जानलाई उपस्थित गराउँछौं निमित्त कार्यकारी अधिकृत ओमराज पौडेलले भने ।

कास्कीको लेखनाथ नगरपालिका वडा नं.–१७ स्थित ग्लोबल प्लाष्टिक उद्योगी परमेश्वर आचार्यले पुनरावेदन अदालत पोखराको प्लाष्टिक सम्वन्धि बेरितको आदेश खारेज गरी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेपछि छलफलका बोलाउनु परेको अदालतले जनाएको छ ।

दायर मुद्दामा पोखरा उपमहानगरपलिका कार्यालय अन्तर्गतको नगरपरिषद, पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालय र पोखरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अदालतले पक्षी र विपक्षी दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको बताएको छ । सो छलफलमा उपस्थित नभई म्याद गुजारेर बसेमा कानून बमोजिम हुने र पछि उजुरी समेत नलाग्ने सर्वोच्चको पत्रमा जनाईएको छ ।

पोखरामा प्लाष्टिक नियन्त्रणबारे विपक्षीका तर्फबाट पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयले र पक्षीका तर्फबाट प्लाष्टिक उद्योगीले आ–आफ्ना राय पेश गर्नेछन् ।

यसअघि पोखराका प्लाष्टिक उद्योगी गोविन्द कर्माचार्यलगायतले पुनरावेदन अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पोखराले विपक्षीका नाउँमा गत चैत २९ गते उत्पे्रषण मिश्रित आदेश जारी गरेको थियो ।

सो आदेशमा पोखराको वडा नं १६ र वडा नं २८ वाहेक अन्य २७ वटै वडामा प्लाष्टिकका झोला र गिलास नलैजान पुनरावेदन अदालतले आदेश दिएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतको आदेशमा चित्त नवुझेपछि पक्षीको तर्फवाट परमेश्वर आचार्यले सर्वोच्चमा यही गत वैशाख २१ गते रिट दायर गरेका थिए ।

पोखरा उपहानगरपालिकाले पोखरामा प्लाष्टिकका झोला र गिलास प्रतिवन्ध लगाउने अभियान नै चलाएको छ । पुनरावेदन अदालत पोखराले उत्पे्रषण मिश्रित आदेश जारी गरेपछि नगरपालिकालाई अभियान अगाडि वढाउन हौसला थपिएको थियो । फेरि उद्योगीको तर्फवाट सर्वोच्चमा रिट परेपछि र सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वोलाएपछि अभियान अगाडि वढाएको नगरपालिकालाई अव अभियान के होला भन्ने वारे आशंका पैदा भएको छ । दुवै पक्ष राखेपछि सर्वोच्च अदालतले नै त्यसको वारेमा आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने वारे फैसाला गर्नेछ ।

पक्षीको माग अनुसार पोखरामा प्लाष्टिक प्रतिवन्ध लगाउने कुराले करोडौंको हानी हुने काम नगर्न भनिएको छ । नगरपालिकाले पोखरा क्षेत्रमा गत वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिक प्रतिवन्ध लगाउने भने पनि यही जेठ १४ गतेसम्म अनुगमन र १५ गतेदेखि कारवाही गर्ने वताउँदै आएको थियो । अव पोखरामा प्लाष्टिक प्रतिवन्ध लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने वारे सवोच्चको फैसला नै कुर्नु पर्ने भएको छ ।