बुधबार, ३१ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय

एमबीबीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले दिए आयोगमा धर्ना

बुधबार, ३१ असार २०८३, १४ : ४९
बुधबार, ३१ असार २०८३

सारांश

  • एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफ्नो न्यायोचित माग सम्बोधन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धर्ना दिएका छन् ।
  • सरकारद्वारा गठित कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकहरूको स्टाइपेन्डमा एकरूपता ल्याउन सिफारिस गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।
  • नेपाल चिकित्सक सङ्घले इन्टर्न चिकित्सकहरूको भत्तामा एकरूपता नहुनु र वैज्ञानिक ढङ्गले वितरण नगरिनु अन्याय भएको ठहर गर्दै जायज मागहरू अविलम्ब सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

काठमाडौँ । नेपालभरका एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको न्यायोचित माग सम्बोधन गराउन दबाब दिने उद्देश्य स्वरूप पीडित चिकित्सकहरूले आज बुधबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धर्ना दिएका छन् ।

सरकारद्वारा गठित कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकहरूको स्टाइपेन्ड (निर्वाह भत्ता) मा एकरूपता ल्याउन प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक सिफारिस गरिसकेको भएता पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै धर्ना दिएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट हालसम्म कुनै ठोस निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान नेपालले शान्तिपूर्ण धर्ना दिएको अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले जानकारी दिए । 

यसैबिच, हाल नेपालभरका विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस तथा बिडीएस अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूले विभिन्न माग राखी गरिएको आन्दोलनप्रति नेपाल चिकित्सक सङ्घले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सङ्घले आज बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यधिक तनावका बाबजुद अहोरात्र सेवामा खटिनुपर्ने अवस्थामा रहेका इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई प्रदान गरिने भत्तामा एकरूपता नहुनु र वैज्ञानिक ढङ्गले भत्ता वितरण नगरिनु उनीहरूमाथि सरासर अन्याय भएको ठहर गरेको छ । 

इन्टर्न चिकित्सकहरूको भत्तामा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन समेत तयार गरिसकेको भए तापनि हालसम्म त्यसको औपचारिक निर्णय तथा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद रहेको सङ्घको भनाइ छ । 

चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा.बद्री रिजाल र महासचिव डा.विश्वराज दवाडीले संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा इन्टर्न चिकित्सकहरूद्वारा अगाडि सारिएका जायज मागहरू अविलम्ब सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । 

सङ्घले चिकित्सकहरूको स्टाइपेन्डमा देशभरि नै एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै, यस विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत सङ्घले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप