एमबीबीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले दिए आयोगमा धर्ना
सारांश
- एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफ्नो न्यायोचित माग सम्बोधन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धर्ना दिएका छन् ।
- सरकारद्वारा गठित कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकहरूको स्टाइपेन्डमा एकरूपता ल्याउन सिफारिस गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।
- नेपाल चिकित्सक सङ्घले इन्टर्न चिकित्सकहरूको भत्तामा एकरूपता नहुनु र वैज्ञानिक ढङ्गले वितरण नगरिनु अन्याय भएको ठहर गर्दै जायज मागहरू अविलम्ब सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
काठमाडौँ । नेपालभरका एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको न्यायोचित माग सम्बोधन गराउन दबाब दिने उद्देश्य स्वरूप पीडित चिकित्सकहरूले आज बुधबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धर्ना दिएका छन् ।
सरकारद्वारा गठित कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकहरूको स्टाइपेन्ड (निर्वाह भत्ता) मा एकरूपता ल्याउन प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक सिफारिस गरिसकेको भएता पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै धर्ना दिएका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट हालसम्म कुनै ठोस निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान नेपालले शान्तिपूर्ण धर्ना दिएको अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले जानकारी दिए ।
यसैबिच, हाल नेपालभरका विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस तथा बिडीएस अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूले विभिन्न माग राखी गरिएको आन्दोलनप्रति नेपाल चिकित्सक सङ्घले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सङ्घले आज बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यधिक तनावका बाबजुद अहोरात्र सेवामा खटिनुपर्ने अवस्थामा रहेका इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई प्रदान गरिने भत्तामा एकरूपता नहुनु र वैज्ञानिक ढङ्गले भत्ता वितरण नगरिनु उनीहरूमाथि सरासर अन्याय भएको ठहर गरेको छ ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूको भत्तामा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन समेत तयार गरिसकेको भए तापनि हालसम्म त्यसको औपचारिक निर्णय तथा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद रहेको सङ्घको भनाइ छ ।
चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा.बद्री रिजाल र महासचिव डा.विश्वराज दवाडीले संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा इन्टर्न चिकित्सकहरूद्वारा अगाडि सारिएका जायज मागहरू अविलम्ब सम्बोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
सङ्घले चिकित्सकहरूको स्टाइपेन्डमा देशभरि नै एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै, यस विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत सङ्घले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेबोनको नीति तथा कार्यक्रमले उचाल्यो सेयर बजार, दोहोरो अङ्कको वृद्धि
-
फुटबल र राजनीतिलाई मिसाउँदिनँ : अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक स्कालोनी
-
अलपत्र निर्माण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्ने सरकारको तयारी
-
सान फ्रान्सिस्कोमा डुङ्गा डुब्दा एक जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता
-
राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुन्न, सत्ता समीकरण बदलिन पनि सक्छ: जीवनबहादुर शाही
-
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले गरे आन्दोलनको घोषणा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण