दाङ– शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री एकनाथ ढकालले संविधानको पुनर्लेखन अब सम्भव नभएको बताएका छन् ।

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले बिहीबार दाङको घोराहीमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १० वर्षको समीक्षा तथा आगामी योजनाका विषयमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टहरुका मागलाई संविधान संशोधन मार्फत पूरा गर्न सरकार तयार रहेको तर संविधानको पुनर्लेखन भने सम्भव नभएको बताए । संविधान लेख्ने निकाय संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रुपान्तरण भएको अवस्थामा संविधानको पुनर्लेखन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

संविधानप्रति असहमत हुनेहरुका माग वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ । संविधानको कार्यान्वयन हुँदै जाँदा असन्तुष्टिहरु पनि हराउँदै जाने उनको दाबी छ ।

नेपालको शान्ति सम्झौता नेपाली आफँैले नेतृत्व गरेर पूरा गरेको मौलिक र उत्कृष्ट दस्तावेज नेपालको सम्पत्तिका रुपमा रहेको भन्दै मन्त्री ढकालले यसका बाँकी काम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन पछि हुने धारणा राखे । दुवै आयोगले दिने प्रतिवेदनका आधारमा पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।