काठमाडौँ - मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ स्वीकृत गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही साउन ५ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद्को २०७२ माघ १० मा गठित समितिले दिएको सुझावका आधारमा सो नीति स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।

समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीको पारदर्शीता, श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार, मिडियाको पुनःसंरचनालगायत विषय छन् ।

प्रतिवेदनले आमसञ्चारसम्बन्धी नियामक निकायको सम्बन्धमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल, विज्ञापन परिषद्को स्थापनाका साथै प्रेस काउन्सिलको भूमिका र संरचनामा सुधार गर्न सुझाएको थियो । सरकारका प्रवक्ता मन्त्री राईले ती विषय अब कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

विज्ञापनमा ‘क्लिन फिड’ नीति

बैठकले स्वदेशी टेलिभिजन र विज्ञापन एजेन्सीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा विदेशी विज्ञापनको प्रभाव रोक्न ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो नीतिले विदेशिएको विदेशी मुद्रा कम गर्न, नेपालमा राजस्व र रोजगारी बढाउन तथा नेपाली भाषा र संस्कृतिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न सघाउनेछ । यो नीति नेपालभित्र प्रसारित हुने टेलिभिजनका विज्ञापनमा लागू हुनेछ ।