काठमाडौँ - राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति (सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७३) कार्यान्वयनका लागि सरकारले ‘कार्यान्वयन सुझाव समिति’ गठन गरिएको छ ।

सो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सबल सूचना प्रणालीको विकास गर्न कानुन निर्माणलगायतका कार्य गर्न यही पुस ७ गते सरकारले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष तथा सञ्चारविज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यान्वयन सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले आज समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरे ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा गठित समितिका सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव ९कानुन०, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सञ्चारविज्ञ, सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको एक जना महिलासहित आमसञ्चारसम्बन्धी दुईजना विज्ञ र सञ्चार मन्त्रालयका सञ्चार महाशाखा प्रमुख रहेका छन् ।

नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै सञ्चारमन्त्री कार्कीले सहर केन्द्रित गतिविधिभन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनताका सवाललाई आमसञ्चारमाध्यमले महत्वका साथ प्रकाशन/प्रसारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले समाजका विविधतालाई समेट्दै राजनीतिक एकता हासिल गर्नु नेपालको संविधानको मूल मर्म भएको बताए ।

सञ्चारमन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष दाहालले नयाँ कानुनको मस्यौदा, सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय ढाँचाको खाका, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको पुनःसंरचनाका लागि समिति केन्द्रित हुने बताए ।

नेपाल सरकारको २०७२ माघ २० गतेको निर्णय बमोजिम प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष तथा सञ्चारविज्ञ काशीराज दाहालकै अध्यक्षतामा सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७३ साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो ।

समितिले आम सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीको पारदर्शीता, श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार, सञ्चार माध्यमको पुनःसंरचना, आमसञ्चारसम्बन्धी नियमन निकायको सम्बन्धमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपाल, विज्ञापन परिषद्को स्थापनाका साथै प्रेस काउन्सिलको भूमिका र संरचनामा सुधार गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसैगरी, पत्रकारको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकासका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र आमसञ्चारसम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्रीको संरक्षण तथा अनुसन्धानका लागि नेपाल सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्नसमेत समितिले सिफारिस गरेको थियो ।

मर्यादित पत्रकारिताको विकास र व्यावसायिक आचरण अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी प्रेस काउन्सिल, पत्रकारको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी स्वनियमन, पेसागत संरक्षण, व्यावसायिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन र पत्रकार सुरक्षाजस्ता विषय पनि सो सञ्चार नीतिमा समावेश छ ।