काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशनको भव्य तयारी भइरहँदा मधेस प्रदेशमा भने अधिवेशन नै हुन सकेको छैन । मधेसबाट रास्वपाले पुरानै तदर्थ समितिका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी गराउने भएको छ ।

यही असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशन अघि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि मधेसमा भने ८ मध्ये ७ जिल्लामा अधिवेशन नै हुन सकेको छैन । जिल्ला अधिवेशन नै नभएका कारण प्रदेश अधिवेशनसमेत हुन सकेन ।

आठ वटा जिल्ला रहेको मधेस प्रदेशमा आन्तरिक विवादका कारण पर्सा जिल्लाबाहेक अन्य सात वटै जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेन ।

पार्टीले बारा जिल्ला समिति विघटन गरेपछि सुरू भएको किचलो र आन्तरिक कलहको आगो अन्य सातै जिल्लामा फैलिएपछि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि अधिवेशन स्थगित गरेको थियो । शान्ति सुरक्षा जोखिमका कारण आयोगले महाधिवेशन अगाडि अधिवेशन गर्ने हिम्मत गरेन ।

आन्तरिक विवादका कारण सिङ्गो मधेस प्रभावित हुँदा पर्सा जिल्ला अधिवेशन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । यद्यपि त्यहाँ पनि जेठ २३ गते निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बढ्दा झडपको स्थिति आएको थियो । तर पर्सा–१ बाट निर्वाचित सांसद तथा सभापति बुद्धिप्रसाद (हरि) पन्तको समन्वयकारी भूमिकाका कारण जेठ २४ गते शान्तिपूर्ण रुपमा नेतृत्व चयन भयो ।

विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठ वीरगञ्ज पुगेका थिए । श्रेष्ठकै रोहबरमा पर्साका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू र निर्वाचन प्रमुख डा. नन्दन यादव सहितको सहमतिमा प्रतिनिधि विवाद टुङ्ग्याइएको थियो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा पन्त र पर्सा–२ का सांसद सुशील कानुबिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । पन्त संस्थापक सभापति हुन् । पन्तले ४८ मतको अन्तरले कानुलाई पराजित गरेका थिए । उनले पूरै प्यानललाई नै विजयी गराएका थिए ।

मधेसमा विवाद चर्किनुमा मुख्यतः मधेसबाट निर्वाचित सांसदहरू चुनाव ताका टिकट पाएर जितेका तर पार्टी संगठनमा भिज्न नसकेको, पुराना पार्टीबाट आएकाले पार्टीको नीति, पद्धति, विधानलाई आत्मसात् गर्न नसकेको जिल्लास्तरका नेताहरूको आरोप छ । खासगरी रास्वपाका केन्द्रीय प्रवक्ता मनिष झा, मधेस प्रदेश सभापति तपेश्वर यादव, समानुपातिक सांसद पुरुषोत्तम यादवको कार्यशैलीप्रति रास्वपा मधेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बढी रुष्ट छन् ।

बारा–१ बाट निर्वाचित सांसद तथा मधेस प्रदेश महामन्त्री गणेश धिमालले पार्टी ठुलो हुँदा समस्या पनि बढेको जिकिर गरे । ‘मधेसमा पहिलेदेखिकै समस्या हो । पार्टी ठुलो हुँदा विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेर अधिवेशन गर्न सकिएन’, उनले भने ।

• महाधिवेशनमा प्रतिनिधि कसरी सहभागी हुन्छन् ?

रास्वपाका केन्द्रीय महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार मधेस प्रदेशमा धनुषा, सप्तरी, बारा र सर्लाही अधिवेशन नै सुरु भएन । सिराहा, महोत्तरी र रौतहटमा अधिवेशन सुरु भएर पनि विवादका कारण स्थगित भएको छ । बारा–१ बाट निर्वाचित सांसद तथा प्रदेश सहमहामन्त्री गणेश धिमालले अधिवेशन भएको पालिका, जिल्लाका निर्वाचित र नभएकामा तदर्थ समितिका पदाधिकारी सहभागी हुने बताए ।

धिमालमा अनुसार अधिवेशन भएकाको हकमा पालिकाका सभापति र समितिले माइन्युट गरेका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । जसमा नगपलिकाबाट २ जना, गाउँ पाउँपालिका १ जना, उपमहानगरपालिकाबाट ३ जना र महानगरपालिकाबाट चार जना सहभागी हुनेछन् ।

अधिवेशन नभएका पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशमा तदर्थ समितिका सभापति सहभागी हुनेछन् । समग्रमा एउटा जिल्लाबाट ५० जना प्रतिनिधि सहभागी हुने धिमालले जानकारी दिए । केन्द्रीय विभागका सदस्यहरू, पूर्व केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति, २०७९ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि, उम्मेदवारहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । विवेकशील साझाले जितेको बाराको फेटा गाउँपालिकाका सबै प्रतिनिधि सहभागी हुने उनले बताए ।

निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई जना प्रतिनिधि सहभागी हुने धिमालले जानकारी दिए । तदर्थ जिल्ला समितिबाट दुई जना महिला अनिवार्य हुनेगरी पाँच जना सहभागी हुनेछन् । बारा जिल्ला समिति विघटन भएकाले जिल्ला समितिबाट सहभागी हुन पाउने छैनन् । यस्तै प्रदेशका तदर्थ समिति, विभागका पदाधिकारी, प्रदेश आयोग सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् ।