काठमाडौँ । विशेष अदालतले अर्बौँको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा मुछिएका व्यवसायीहरू दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । विशेष अदलातका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । 

प्रतिवादी बनाइएका भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण बापत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार, ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोर सहितलाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । सन्दीप चाचन ब्रोकिङ कम्पनी दलाल नम्बर ५५ को अध्यक्ष हुन् ।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न दीपक भट्टलाई चैत १९ मा पक्राउ गरेको थियो । शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल चैत २२ मा पक्राउ परेका थिए ।

अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घर तथा जग्गाको पूनःमूल्यांकन गरी थप मूल्य ३५ करोड ६८ लाख ८६ हजार २३ पैसा जोडेर सम्पत्तिमा कायम गरेको आरोप लगाइएको छ । इन्फिनिटी होल्डिंग्स प्रालिको आव २०७७/७८ मा थप ४५ करोड पुँजी थप गरिएको अभियोग दाबी छ । त्यसैगरी आव २०७९/८० मा पनि नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी थप गरेको देखिएको जनाइएको छ । यी रकम कर्जा अपचलन गरी बैकिङ कसुरमार्फत प्राप्त रकमबाट वृद्धि गरिएको दाबी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छ ।

तीन दिन सम्मको सुनुवाइ सकिएपछि अदालतले प्राप्त प्रमाणका आधारमा तत्काललाई दुवै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

अदालतले दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुमा पहिलो आधारमा जटिल वित्तीय सञ्जाल र स्रोत लुकाएको देखिएको औँल्याएको छ । अदालतको आदेशमा व्यवसायी भट्ट र अग्रवालले वास्तविक धनी लुकाउन र अवैध आयलाई वैध देखाउन जटिल वित्तीय कारोबार गरेको उल्लेख छ । जगदम्बा स्टील्सबाट अल्पकालीन कर्जा लिएर दिपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जग्गा बैनाको नाममा रकम पठाइएको र पछि सोही रकम 'इन्फिनिटी होल्डिंग्स' मार्फत हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर खरिदमा प्रयोग गरिएको देखिएको अदालतको ठहर छ। यसलाई अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको लेयरिङ प्रक्रिया भनेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ- 'वास्तविक धनी लुकाउन (Beneficial Ownership Concealment) र अवैध आयलाई वैध देखाउन जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडबाट अल्पकालीन तथा चालु पूँजी कर्जालाई दिपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जग्गा बैनाको नाममा कारोबार गरी रकममान्तर गरी जगदम्बा स्टील्स लिमिटेड र दिपक भट्टको साझा स्वार्थ रहेको हिमालयन रि-इन्सुरेन्समा दिपक भट्टको लगानीको स्रोत देखाउने उद्देश्य र मनसाय साथ कर्जाको रकम रकममान्तर गरी लगानी गरेको स्पष्ट रूपमा देखिएको र उक्त कारोबारलाई Settlement गरेको देखाउन करिब चार वर्षको अन्तरालमा जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडका सञ्चालकका एकासगोल परिवारका सदस्यहरूबाट विभिन्न कम्पनीहरू समेतबाट निजहरूको खातामा रकम जम्मा गरी दिपक भट्टको खातामा रकममान्तर गरी जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडको खातामा जम्मा गर्दा जटिल वित्तीय कारोबार (Layering) गरी गराएको कारोबारहरूको प्रमुख उद्देश्य नै दिपक भट्टको खातामा पुगेको रकम निजको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिंग्स मार्फत हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर खरिदमा प्रयोग गरेको रकमको स्रोत देखाउने आधार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको कारोबार भएको देखिन्छ ।

अदालतले थुनामा पठाउने दोस्रो आधारमा शेयर बजारमा कृत्रिम उतारचढाव र भित्री सूचनाको दुरुपयोगको विषयलाई ओल्याएको छ । भट्ट र अग्रवालले विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको युजरनेम र पासवर्ड समेत प्रयोग गरी शेयरको मूल्य प्रभावित पार्ने, 'सर्कुलर ट्रेडिङ' गर्ने र नेपाल रि(इन्स्योरेन्सको मूल्य संवेदनशील सूचनाहरू चुहावट गरी नाजायज लाभ लिएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । सुलभ अग्रवाल सञ्चालक रहेको सौर्य सिमेन्टको आइपी एड्रेस ९क्ष्ए ब्ममचभकक० प्रयोग गरी शेयर कारोबार भएको प्रमाण भेटिएको अदालतले जनाएको छ ।

तेस्रो आधारमा अदालतले ५२ अर्बभन्दा बढीको विशाल बिगो दाबी गरेको विषय उल्लेख गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बमोजिम दिपक भट्टको हकमा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ र सुलभ अग्रवालको हकमा २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यति ठुलो परिमाणको आर्थिक अपराधमा संलग्नता देखिएको भन्दै अदालतले साधारण तारिख वा धरौटीमा छाड्न उपयुक्त नमानेको देखिन्छ ।

थुनामा पठाउनुको चौथो आधारमामा अदालतले प्रमाणहरू र प्रविधिको प्रयोगको विषय उल्लेख गरेको छ । प्रतिवादीहरूले इन्कारी बयान दिए तापनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त एसएमएस विवरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकको पत्रबाट उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने आधार देखिएको अदालतको भनाइ छ । दिपक भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत शेयर खरिद–बिक्री गरेको र जगदम्बा स्टील्सको खाता सञ्चालकको हैसियतमा सुलभ अग्रवालले नै चेकमा हस्ताक्षर गरेको प्रमाण मिसिलमा फेला परेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ- 'सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर आफूहरूले नगरेको भनी कसूर गरेको कुरामा इन्कार रहेको अवस्था भएपनि आरोपदाबीको तालिका नं. १ मा प्रतिवादीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भनी उल्लेख गरिएको विवरण, जगदम्बा स्टील्स लि. बाट प्रतिवादी दिपक भट्ट एकल सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिंग्सको नाममा रहेको सिद्धार्थ बैंकको खातामा जम्मा भएको रकम हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को संस्थापक शेयर खरिदमा प्रयोग भएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट खुल्न आएको, जगदम्बा स्टिल लि.को खाता सञ्चालकको हैसियतमा प्रतिवादी सुलभ अग्रवालले नै चेकमा सहीछाप गरेको देखिएको, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.बाट गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.लाई भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी लि. मार्फत ऋणपत्र बिक्री गरेको भएपनि सो वापतको रकम लेनदेन नभएको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको, प्रतिवादी सुलभ अग्रवाल सञ्चालक अध्यक्ष रहेको सौर्य सिमेन्टको IP Address प्रयोग गरी शेयर कारोबारहरू भएको भन्ने ईन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक प्रा.लि.को पत्रबाट देखिएको, प्रतिवादी दिपक भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी लि. मार्फत शेयर खरिद बिक्रीको कारोबार गरेको भन्ने नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त SMS Detail बाट खुल्न आएको र जगदम्बा स्टिल लि.को बैंकबाट लिएको रकम इन्फिनिटी होल्डिंग्स हुँदै अन्य विभिन्न कम्पनीमार्फत भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी लि. मा जम्मा गराई कारोबारको विभिन्न तह सिर्जना गरेको भन्ने विभिन्न प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको र उल्लेखित कार्यमा यी प्रतिवादीहरूको संलग्नता र भूमिका समेतका मिसिल संलग्न आधार प्रमाण समेतलाई मध्यनजर गर्दा यी प्रतिवादी दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ड) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो ।'

अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड ९ड० र विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० ९१० बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई कारागार पठाउने आदेश दिएको हो । मिसिल संलग्न प्रमाणहरूले प्रतिवादीहरू कसुरदार हुन् भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार देखिएकोले मुद्दाको पुर्पक्ष थुनामै रहेर गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले सुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कारागार कार्यालयलाई उनको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । यससँगै अदालतले बरामद भएका मोबाइलहरू जिन्सी दाखिला गर्न र बरामद भएका विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर र थाई भाट) नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनसमेत आदेश दिएको छ ।