सरकारमा प्रतिनिधित्व बढाउन माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विद्येयकलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन नगर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष थापाले यथास्थितिमा आफ्नो पार्टीले संशोधन विद्येयकलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष थापाले भने, ‘दलहरुवीच समझदारी नबनाईकन यो विद्येयकलाई अघि बढाउनुहुँदैन्, यथास्थितिमा हाम्रो पार्टीले यो विद्येयकको समर्थन गर्दैन्, यो विद्येयक ल्याउँदा हामी सत्तापक्ष भएपनि हामीसँग कुनै छलफल नै गरिएन ।’

उनले विद्येयक तयार पार्दा आफ्नो पार्टीसँग छलफल नभएपनि अहिले विद्येयक ल्याएको एक महिना वितिसक्दापनि एक पटक आफ्नो पार्टीसँग छलफल नगरिएको गुनासो पोखे ।

थापाले भने, ‘यो विद्येयकमा हामीलाई नैतिक बन्धन छैन, तर हामी सकारात्मक रुपमा सहयोग गछौं ।’ विद्येयकको विपक्षमा ५ नम्बर प्रदेशका जनताहरु आन्दोलित भएको, एमाले लगायतका विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरेको, विद्येयकका केही दफाहरु राष्ट्रिय हित अनुकुल नरहेको हुँदा हाललाई यथास्थितिमा राखेर नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गरेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई उनले आग्रह गरे ।

यद्यपी उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई अब संसद अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै भने,‘सर्वोच्च अदालतले केही महत्वपूर्ण फैसला दिएको छ, जसको आधारमा संसदमा संविधान संशोधन विद्येयकको बारेमा छलफल गर्ने ढोका खुलेको छ, तर यो केवल कानूनी विषयमात्रै होईन, राजनीतिक विषयपनि भएकाले छलफल गरेर अघि बढ्नुको नै बुद्धिमानी हुन्छ, यही अवस्थामा अघि बढ्न खोजिए गतिरोध कायमै रहन्छ ।’ उनले अदालतको फैसलाले संसद सूचारु हुने बाटो खुलेको समेत स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष थापाले वर्तमान राजनीतिक गत्यावरोधको गाँठो फुकाउन तीन सूत्रीय विकल्प पनि अघि सारेका छन् । उनले सारेका विकल्पहरुमा संविधान संशोधन विद्येयकमा एक महिनाभित्रै समझदारी कायम गर्नको लागि सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने, यदि विषयवस्तुमा समझदारी नभए प्रक्रियामा जाने, दोस्रो, अवरुद्ध संसद तत्काल सूचारु गरेर निर्वाचनसम्बन्धी विद्येयकलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने, र तेस्रोमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने छन । उनले आफूले अघि सारेको नयाँ विकल्प आत्मसात् गरे सबैको माग पूरा हुने र मुलुकले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

थापाले सरकारले अघि बढाएको उक्त संशोधन विद्येयकलाई तत्काललाई स्थगित् गरेर भएपनि दलहरुवीच नयाँ शिराबाट छलफल गरि सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘सरकारले यो विद्येयकलाई फिर्ता लिनुपर्दैन्, यसलाई स्थगित् गरेर नयाँ शिराबाट सहमति कायम गर्नुपर्छ।’

अध्यक्ष थापाले संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि आगामी ०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीन वटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले अघि थपे,‘तत्काल निर्वाचन हुनुपर्छ, हाम्रो पार्टीले निर्वाचनमा जान र सहयोग गर्न तयार छ।’ उनले निर्वाचन अहिले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यभार रहेको समेत जिकिर गरे ।

सरकारले स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगको प्रतिवदेन बुझ्न आनाकानी गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउँदै थापाले भने,‘सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ, र चुनावको मिति घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

संविधान कार्यान्वयनको लागि आफ्नो दलले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने समेत थापाले बताए । उनले मधेश केन्द्रित लगायत अन्य सम्बद्ध पक्षका जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,‘असन्तुष्ट पक्षहरुका जायज मागलाई सम्बोधन नगरीकन चुनावमा जाँदा त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रतित्युपादक हुन्छ ।’

अध्यक्ष थापाले यही संसदको कार्यकालभित्रै मुलुकलाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न प्रस्ताव लैजाने पनि खुलाए । भने,‘हामी यही संसदको कार्यकालभित्रै मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउन प्रस्ताव लान्छौं, तर उचित समयमा अन्य दलहरुसँगपनि छलफल गरेर विद्येयक लान्छौं ।’

दुई पार्टी एकता भएपछि प्राविधिक र संवैधानिक रुपले मात्र आफ्नो पार्टी सत्तापक्ष भएको जिकिर गर्दै थापाले भने,‘हिजो राप्रपाबाट १२ जना सांसद हुँदा दुई जना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले एकीकरण पछि ३७ जना छौं, त्यसको अनुपातमा सरकारमा प्रतिनिधित्वको संख्या वृद्धि हुनु स्वभाविक हो, तर यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले कस्तो सहयोग चाहानुहुन्छ र कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसमैमा निर्भर हुन्छ ।’