चितवन - बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न रोक लगाइने भएको छ । अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी निजी क्लिनिकमा केन्द्रित हुन थालेपछि अस्पताल अस्तव्यस्त बनेको छ । अस्पताल सुधार्ने अभियानअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुरुप अस्पतालमा यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । अस्पताल सञ्चालक समितिले छिट्टै निर्णय गरेर यो व्यवस्था लागू गर्ने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा प्रकाश न्यौपानेले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले हिजो मात्रै रिक्त छ जना सदस्य मनोनयन गरेपछि क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको छ । क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सकले निजी अस्पतालमा काम गर्दा अस्पतालको सेवा खस्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसअघि अस्पतालको अनुमति लिएर काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । मानवीय जनशक्तिको कारण सेवा प्रभावित भएको भन्दै अनुमति लिएकाको पनि तुरुन्त खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । निजी क्लिनिकमा जान रोक लगाएसँगै अस्पतालको विस्तारित सेवा (इएचएस) लागू गर्ने तयारी भएको छ । क्यान्सर अस्पतालको २०५५ सालमा बनेको नियमावलीले निजी क्लिनिकमा काम गर्न बन्देज लगाएको भए पनि २०६१ सालमा सञ्चालक समितिले समितिको स्वीकृति लिएर निजी क्लिनिकमा काम गर्नसक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले त्यो निर्णयलाई बदर गर्दै स्वीकृति नदिन सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो । मन्त्रालयको निर्देशनको पालना गर्दै निजी क्लिनिकमा काम गर्न दिएको अनुमति खारेज गरेर यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए। कार्यालय समयभन्दा बाहेक स्वीकृति लिएर अन्य अस्पतालमा सेवा दिन जाने चिकित्सकले अस्पतालले दिने गरेको प्रोत्साहन भत्ता आधा मात्रै कटौती हुन्छ । एकजना वरिष्ठ चिकित्सकले १९÷२० हजार रूपैयाँसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । बाहिर गएर काम गर्दा त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी कमाइ हुने भएपछि आधा प्रोत्साहन भत्ता छोडेर निजी क्लिनिकमा काम गर्न थालेका हुन । अस्पतालको नाम देखाएर बिरामी निजी क्लिनिकमा तान्ने गरेको आरोपसमेत क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सकमाथि लाग्ने गरेको छ । क्यान्सर अस्पतालकै चिकित्सकको लगानीमा भरतपुरको चौबिस कोठीमा र अस्पताल अगाडि ठूला साना अस्पताल, पोलिक्लिनिक, प्याथोलोजीलगायतका सञ्चालनमा आइरहेका छन् । अस्पताल समयमा समेत क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक लुकिछिपी निजी अस्पताल जाने गरेपछि स्थानीय प्रशासनले निगरानी राख्दै आएको थियो ।