काठमाडौँ – आज बसेको व्यवस्थापिक संसदमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ प्रस्तुत गरे ।

–प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा ९ परिच्छेद र ७२ वटा दफा रहेका छन् ।

–स्थानीय पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाई सकेको र विधेयक पनि संसदमा प्रस्तुत भएसँगै स्थानीय चुनाव हुने कुरा सुनिश्चित भएको छ ।

–गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र वडाको चुनाव हुनेछ ।

–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको निर्वाचन हुनेछ ।

–गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा समितिको दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको मतदान हुनेछ ।

–गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यापालिकाका महिला सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यले आफू मध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने चाजना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पाँचजना निर्वाचित हुनेछ ।

–गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कायपािलकाका दलित वा अल्पसँख्यक समुदायबाट हुने सदस्यको लागि सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यले गाउँ कार्यपािलकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढीमत प्राप्त गर्ने तीनजना निर्वाचित हुनेछ ।

–जिल्ला समन्वय समितिको लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यहरुमध्येबाट एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसँख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नेछ ।

धरौटी

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि

–वडा सदस्यका लागि पाँच सय रुपैयाँ धरौटी

– वडा अध्यक्षका लागि एकहजार रुपैयाँ धरौटी

–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखको लागि पन्ध्र सय रुपैयाँ

–महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा पचास प्रतिशत छुट

–आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिको वार्षिक आय पचास हजार रुपैयाँ भन्दा कम भएको हुनुपर्छ ।

धरौटी जफत र खर्च

–निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ ।

–निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्नेछ ।

–उम्मेदवारले निर्वाचनको अवधिमा गरेका खर्चको वितवरण तोकिएको ढाँचामा राख्नुपर्नेछ ।

–निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको सयमभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पाँचहजार जरिवाना गर्नेछ ।