केन्द्रदेखि गाउँसम्म कुन कुन सेवा ? काठमाडौं, बैशाख २२– स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ संघीय संरचनामा चार तहका अस्पतालहरु रहने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार पारित गरेको नेपाल स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास मापदण्ड २०७४ मा गाउँ तथा नगरस्तर, प्रदेशस्तर र केन्द्रीय स्तरका प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय र विशिष्टीकृत गरी चार तहका अस्पतालको व्यवस्था गरेको हो । गाउँ तथा नगरका वडास्तरमा भने कम्तीमा स्वास्थ्य चौकी वा जनता स्वास्थ्य केन्द्र वा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ हुनेछन् । मापदण्डमा सबै तहका अस्पतालमा बायोमेडिकल तथा सहयोगी उपकरणहरूको खरिद, सञ्चालन, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनलाई बैज्ञानिक बनाइने, उपकरणको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारलाई थप सबलीकरण गर्ने उल्लेख छ । यसअघि, शैयाका आधारमा अस्पताललाई वर्गीकरण गरिँदै आएकोमा अबदेखि अस्पतालले दिने सेवाका आधारमा अस्पताललाई वर्गीकरण गरिने भएको छ ।सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको अस्पतालमा के कस्तो सेवा हुनेछ भन्ने कुरा मापदण्डमा किटान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । वडास्तरमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरु बनाइने भएको छ । खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती एवं शिशुजाँच, साधारण प्रसुती, नवजात शिशुसेवा, डट्स प्रणाली, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगहरुको परामर्श तथा स्क्रिनिङ, स्थानीय स्तरमा समान्यरुपमा देखिने सरुवा रोगको प्रकोप, औषधि वितरण, प्रयोगशाला सेवा तथा अन्य स्वास्थ्य प्रवद्र्र्धन तथा न्यूनिकरण, रोकथाम सम्बन्धी आधारभूत सेवाहरु वडास्तरको स्वास्थ्य संस्थाले दिने व्यवस्था गरिएको छ । उप र महानगरपालिकाका वडामा भने नसर्ने रोगबारे जनचेतना अभिवृद्धि, न्यूनिकरण, रोकथाम, परामर्श तथा जाँच गर्ने तथा खोप सम्बन्धी कार्य गर्ने जनता स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । गाँउपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा १५ शैयाका कम्तिमा एउटा प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ । त्यस अस्पतालमा वडास्तरको अस्पतालमा हुने सेवाका अतिक्ति फिजिसियन, स्त्रीरोग, प्रसुति, बालरोग लगायत, हाड जोर्नी परीक्षण सेवा हुनेछ भने चौविसै घण्टा आकस्मिक सेवा प्रसुति तथा नवजात शीशु शल्यक्रिया सेवा लगायत बिशिष्टिकृत र ठूला शल्यक्रिया सेवाहरु उपलव्ध गराइने भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहको अस्पतालमा वडा वा गाँउ वा नगर तहका अस्पतालबाट रिफर भएका विरामीलाई सेवाहरु प्रवाह गर्ने गरी जटिल प्रसुति सेवा, क्षयरोग, दम, आँखा जस्ता रोगहरुको उपचार तथा अन्य स्वास्थ्य प्रवद्र्र्धन तथा न्यूनिकरण, रोकथाम सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिने भएको छ । साथै मुत्ररोग, छालारोग, स्त्रीरोग, हाड जोर्नी वालरोग, मानसिक रोग, नाक, कान, घाँटी रोगका विभागहरु हुनेछन् भने सामाजिक सेवा ईकाई मार्फत् गरिवहरुलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यसैगरी स्त्रीरोग तथा प्रसुति सम्बन्धी शल्यक्रिया, नाक,कान,घाँटीको शल्यक्रिया, हाडजोर्नी शल्यक्रियाका साथै सघन उपचार कक्ष र नवजात सघन उपचार कक्ष प्रदेश स्तरको अस्पतालमा हुने भएका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरको अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा संचालन गर्न पाउनेगरी कम्तिमा एउटा प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीयस्तरमा रोग तथा अंग विशेषका लागि सम्पूर्ण बिशेषज्ञ उपचार सेवा प्रदान गर्नेगरी केन्द्रीय विशिष्टिकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । मुटु, क्यान्सर, प्रसुति, श्वासप्रश्वास सम्बन्धि छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय अस्पताल बनाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको प्रमुख सल्लाहकार पौडेलले बताए ।