काठमाडौं, वैशाख २२– महाभियोग लगाइएकी प्रधानन्याधीस सुशीला कार्कीलाई काममा फर्किन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि ब्यवस्थापिका संसद र न्यायालयबीचको द्वन्द्व झनै बढ्ने भएको छ । सत्तारुढ दलहरुले कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर काममा फर्किन भनेपछि द्वन्द्व झनै चर्किने भएको हो । सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतको दिएको आदेशले संसदको विशेषाधिकार हनन् भएको टिप्पणी गरेका छन् भने महाभियोगको विपक्षमा देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने हौसिएको छ । सर्वोच्चले आदेश दिएलगत्तै सत्तारुढ प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेताहरु शुक्रबार वैठकमा जुटेका थिए । दुई दलले अदालतले महाअभियोग लगाउन पाउने व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार हनन् गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । संसदमा प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान हुँदा हुँदै सर्वोच्चले महाभियोगविरुद्धमै फैसला गरेपछि राजनीतिक घटनाक्रमले पनि नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ । अब संसदले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्न सक्ने माओवादी केन्द्रका सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण विडारी बताउँछन् । बिडारी भन्छन्– ‘संसदले महाभियोग सम्बन्धि काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ, सरकार ‘भ्याकेट’मा जान सक्छ ।’ संसदको विशेष समितिले कारबाही गर्न सक्ने भए पनि त्यतातर्फ भने जान नहुने बिडारीको तर्क छ । अब सर्वोच्चले शुक्रबार दिएको आदेश ‘रिभ्यू’ गर्नुपर्ने बिडारी बताउँछन् । संविधानको कुनै पनि धारामा नटेकी सर्वोच्चले आदेश दिएको विडारीको ठम्याइ छ । यसअघि न्यापालिकाले पटकपटक कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्दै आएकोमा यो पटक ब्यस्थापिका माथि नै ठाडो हस्तक्षेप गरेको बिडारीले बताए । अबको बाटो के हुन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न र सुझाव लिन शीर्ष दुई दलको बैठकमा महाभियोग प्रस्तावक मीनबहादुर बिक र अधिवक्ता विडारीलाई डाकिएको थियो । कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न जान उनीहरुले नेताहरुलाई सुझाएका छन् । अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै निलम्बित प्रधानन्यायाधीस कार्कीले शुक्रबार नै सर्वोच्च गइ हाजिर गरेकी छन् । यो पनि पढ्नुस्ः

महाभियोगमा ट्वीस्ट : काममा फर्कन प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बाटो खुला

चोलेन्द्र शम्शेरको भावुक फैसला ! सोधे,‘यो देशका जनतालाई सतिको श्रापबाट मुक्त गर्न सकिन्न ?’

सर्वोच्चको फैसलामाथि महाअभियोगका प्रस्तावक भन्छन् : अब संवैधानिक संकट आयो

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ, आरोप प्रमाणित गर्छौं: महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ

आजै गरिन् प्रधानन्याधीश कार्कीले सर्वोच्चमा हाजिर