धनगढी । शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति विवादमा तानिएको छ । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै अनशनरत अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले समेत नियुक्तिको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारी अस्पताल र विश्वविद्यालयमा निजी मेडिकल कलेजका मालिक र दलालहरूलाई पदाधिकारी नियुक्त गरिनु भनेको गेटालाई सिध्याउनु हो । मेडिकल माफियाले विश्वविद्यालय कब्जा गरेका छन्, यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई ध्वस्त पार्नेछ ।’

शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा सुनिल कुमार जोशी उपकुलपति र भीम चन्द रजिस्ट्रार छन् ।

रजिस्ट्रार चन्द कुनै समय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग निकट थिए । गेटामा ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने विधेयक संसद्‍मा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा ०७९ फागुन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सुदूरपश्चिम भ्रमणमा आएका थिए । यस क्रममा प्रचण्डसँगै हेलिकप्टर चढेर भीम चन्द पनि धनगढी ओर्लिएका थिए । भीम चन्द निजी क्षेत्रको पिपुल्स डेन्टल कलेजका सीईओ र काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) का सञ्चालक समूहका मुख्य व्यक्ति हुन् ।

एक निजी मेडिकल कलेजका मालिकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सरकारी हेलिकप्टरमा सरकारी आयोजनाको निरीक्षणमा ल्याउनु आफैँमा एउटा ठुलो रहस्य थियो । सोही दिन गेटा पुगेर प्रचण्डले एकाएक घोषणा गरे– ‘अब यहाँ प्रतिष्ठान होइन, विश्वविद्यालय बन्छ ।’

सरकारी स्तरबाट गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गर्ने पहिलो व्यक्ति प्रचण्ड थिए । स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि भीम चन्दको सक्रियता झन् बढ्यो । जो व्यक्ति निजी मेडिकल कलेज चलाएर नाफा कमाइरहेको छ, उसैलाई सरकारी विश्वविद्यालयको ऐन र नियम बनाउने मस्यौदा (ड्राफ्टिङ) कमिटीको वरिपरि राखियो । शिक्षा मन्त्रालयका कोठाहरूमा भीम चन्दले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ अनुकूलका प्रावधानहरू थप्न निकै जोड बल गरेको स्रोतको दाबी छ । चन्दले पछि गएर उनी र उनकै मान्छेहरू फिट हुन सक्ने गरी मापदण्ड बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ । उनले ऐनमा रजिस्ट्रारलाई शक्तिशाली बनाउने र उपकुलपतिलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने गरी कानुनी छिद्रहरू राख्न लगाएको स्रोत बताउँछ ।

पछिल्लो समय चन्दलाई राजनीतिक रूपमा काँध थाप्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेता सक्रिय देखिएको बताइन्छ । रास्वपाका सांसद केपी खनाल र सोही पार्टीका अर्का नेता आनन्द बहादुर चन्दकै जोडबलमा भीम चन्दलाई विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार नियुक्त गरिएको उच्च स्रोतको भनाइ छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेर भीम चन्दलाई नियुक्ति दिन ठुलो दबाब दिएको बताइन्छ ।

गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने मागका पछाडि अर्को एउटा पक्ष पनि लुकेको छ । स्रोतका अनुसार, गेटामा अस्पताल निर्देशक खटाएर सेवा सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा भीम चन्द लगायतको समूहले शीर्ष नेताहरूलाई प्रभावमा पारी अवरोध सिर्जना गरेको थियो । उनीहरूले केही स्थानीय व्यक्तिहरूलाई फन्डिङ गरेर विश्वविद्यालयकै माग राख्दै आन्दोलन गर्न लगाए ।

पूर्वाधार विकास समितिमा रहेका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा अस्पताललाई चाहिने भवनको काम समेत रोकियो । ३ वर्षसम्म अस्पताल चल्न नदिने र संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने उनै पात्रहरू अहिले विश्वविद्यालयको हर्ताकर्ता बनेर भित्रिएका छन् । यदि त्यतिबेलै प्रतिष्ठानका रूपमा अस्पताल चलेको भए अहिले सुदूरपश्चिमका जनताले सेवा पाइसकेका हुने थिए भन्ने स्रोतको दाबी छ ।

वर्तमान उपकुलपति डा. सुनिल कुमार जोशीलाई भीम चन्दले नै आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अघि सारेको चर्चा छ । डा. जोशीलाई सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने तर प्रशासनिक रूपमा कमजोर ‘डमी’ पात्रका रूपमा प्रयोग गर्दै वास्तविक आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार रजिस्ट्रार चन्दले आफूमा केन्द्रित गरेको बताइन्छ । चन्दले नियुक्ति पाउनुअगावै विश्वविद्यालयमा बसेर मन्त्रालय धाउने र प्रशासनिक कमान्ड सम्हाल्ने काम गरिसकेका थिए ।

यो ‘सेटिङ’ को विरुद्धमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी अहिले धनगढीमा आफ्नो २४औँ सत्याग्रहमा छन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयू बेडबाट उनले यो नियुक्तिको कडा विरोध गरेका छन् । डा. केसीका प्रमुख मागहरूमध्ये शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालयमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई गरिएको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने पनि एक हो ।

विश्वविद्यालयमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी भर्ना गर्नुको साटो सबै कर्मचारीलाई करारमा भर्ती गर्ने दबाब दिइएको छ । यसको पछाडि आफ्नो स्वार्थ समूहका मान्छे र कार्यकर्तालाई विश्वविद्यालयमा भित्र्याउने योजना रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ । हिजो गेटा अस्पताल चल्न नदिन आन्दोलन गराउनेहरू नै विश्वविद्यालयको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न मरिहत्ते गरिरहेको यस क्षेत्रका अभियन्ता बताउँछन् ।