विराटनगर । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिचको गठबन्धन भत्किएर बनेको एमाले–नेकपा गठबन्धनमा कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति छ । तर, एमालेभित्रैको विवादले भने उक्त सहमतिअनुसार को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद चर्किएको छ । 

एमालेका केन्द्रीय सचिव समेत रहेका वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने कतिपय सांसदहरू बताउँछन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको सम्बन्ध विग्रिएको भन्दै कतिपय सांसदहरू भने उनको विकल्प खोज्नुपर्नेमा छन् । ‘अब उहाँको विकल्प खोज्नुपर्छ,’ एमाले कोशीका एक सांसदले भने, ‘उहाँले अध्यक्षले भनेको नमान्ने कुरै आउँदैन । यो पार्टी सिस्टम हो ।’ 

एमालेबाट हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वकै सरकारमै एमालेबाट सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप भने अब यही सरकारले निरन्तरता पाउने बताउँछन् । ‘अब यही सरकार जान्छ । मन्त्रीहरू फेरबदल हुन्छन्,’ उनी भन्छन् । 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै संवैधानिक वा कानुनी आधार नरहेको दाबी गर्छन् । ‘म नै पार्टीले अर्को निर्णय नगर्दासम्मको मुख्यमन्त्री हुँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यो बाहेक अरु अहिले केही छैन ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई पार्टी अध्यक्षले वा कसैले पनि राजीनामा दिन निर्देशन नदिएको र बाहिर चलेको हल्लाको कुनै औचित्य नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटोमा यो सहमति अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, एक दुई दिनपछि पार्टीको बैठक बस्छ र कसरी अगाडि जाने हो स्पष्ट हुन्छ । अहिले सरकार फेरबदल आदि विषय जनताले पनि त्यति रुचाइरहेको देखिदैन त्यसैले सहज रुपमै अगाडि बढ्छ होला,’ उनले थपे । 

पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताए । ‘के को हल्ला हो मैले बुझिराखेको छैन । म त संवैधानिक र कानुनी कुरा भन्ने मान्छे हुँ । हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पनि छैन । विश्वासको मत फिर्ता लिएको पनि छैन । अनि के को आधारमा मुख्यमन्त्री छाड्ने ? न त मलाई पार्टी अध्यक्षले छोड्नुस् भन्नुभएको छ, न संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीले कुनै निर्णय गरेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘न यहाँ प्रदेश कमिटीले निर्णय गरेको छ । न कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छ । यस्तो हावादारी कुराका भरमा कसैले बधाई दिने, कसैले छोड्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन । हिक्मत कार्कीको विकल्पमा काहिँबाट पनि कानुनी वा संवैधानिक हिसाबले प्रश्न उठेको छैन ।’ उनले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार बर्खास्त गर्ने अधिकार बहुमत प्रदेश सांसदलाई मात्रै रहेको बताए । 

मुख्यमन्त्री कार्की र सांसद भण्डारीको दाबीविपरीत एमाले कोशी प्रदेशका एक सांसद भने पार्टी पद्धतिमा व्यक्तिभन्दा पार्टीको निर्णय ठुलो हुने र पार्टीले फिर्ता बोलाएमा मुख्यमन्त्रीले पद छाड्नै पर्ने तर्क गर्छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजकै हो त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘मैले त्यस्तै संकेत पाएको छु ।’

ती नेताले पार्टी निर्णयलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले मान्ने पनि बताउँछन् । ‘पार्टी सिस्टममा मैले राजीनामा दिन्नँ, मलाई पार्टीले फिर्ता बोलायो भने म गर्दिनँ भन्न पाइन्छ र ? अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सचिवालयले जे भन्छ, त्यही हुन्छ । केपी बाबैले जे भन्यो, सचिवालयले त्यही गर्छ । अझैसम्म आधिकारिक निर्णय भइसकेको छैन, तर पार्टीले छिट्टै निर्णय गर्छ र त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘हिक्मत कार्कीको विकल्प खोज्ने निर्णय पार्टीले गर्यो भने नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्छ । उहाँ आफैँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्दा सजिलो हुन्छ, नत्र पार्टी निर्णय अनुसार नै अघि बढिन्छ ।’ 

मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले भने पार्टी नेतृत्वको निर्णय पर्खिरहेको बताएका छन् । काठमाडौँमा रहेका मेन्याङ्बोले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार भेट्न खोजे पनि भेट भैनसकेको र पार्टीको आधिकारिक निर्णय आएपछि मात्रै नयाँ कदम चालिने स्पष्ट पारे । ‘अध्यक्षज्यू आज व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, भेट भएको छैन । पार्टीले अब निर्णय गर्छ । पार्टीले निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन, तर एउटा निर्णय छिट्टै गर्छ होला । त्यसपछाडि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ,’ मेन्याङ्बोले भने । 

एमालेका अर्का एक नेता तथा सांसदले भने मुख्यमन्त्री कार्की अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताएका छन् । उनले पार्टीभित्र जिम्मेवारी हेरफेर हुनु सामान्य प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भए पद छोड्न तयार छु भन्ने मुख्यमन्त्रीले एमालेबाटै अर्को मुख्यमन्त्री बन्छु भन्दा अड्को नथाप्ने दाबी गरे ।

‘हामी सबै आज्ञाकारी हौँ । हिक्मतजी केपी ओलीको विरुद्धमा जानुहुन्न । उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनदेखि नेता बनाउनेसम्म केपी ओलीको ठुलो योगदान छ । त्यसैले नेतृत्वले भनेपछि उहाँले नमान्ने भन्ने कुरै हुँदैन । हिजो कांग्रेसलाई छाड्न तयार भएको मान्छे, पार्टीले अर्को साथीलाई जिम्मेवारी दियो भने नमान्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने मनस्थिति बनाएको छ भने त्यो लागू हुन्छ । अबको मुख्यमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो नै हो । उहाँको सम्भावना पनि उच्च छ ।’ 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने वा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा संवैधानिक जटिलता कायमै छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आफूले स्वतः पद छाड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको अडानमा छन् भने पार्टीभित्र तिलकुमार मेन्याङ्बो लगायतका नेताहरूलाई अवसर दिनुपर्ने पक्षधरहरूले पार्टी निर्णयलाई बाध्यकारी मान्नुपर्ने दबाब बढाएका छन् । 

दुई दलबिच भएको सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने अब कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएर नयाँ सहमति अनुसार नेकपालाई सरकारमा सामेल गराउनु पर्नेछ । दोस्रो विकल्प मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको अर्को विकल्प छ । 

यता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका कोशी प्रदेश इन्चार्ज तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि वर्तमान सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र नेकपाले विश्वासको मत दिने अवस्था नै सहज हुने बताएका छन् । त्यस बाहेकको अन्य अवस्था त्यति सहज नहुने उनको बुझाइ छ । 

मुख्यमन्त्री कार्की २०८१ वैशाख २७ गते एमालेका ३९ र तत्कालिन माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थनमा नियुक्त भएका थिए । धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकारबाट माओवादी बाहिरिएपछि कांग्रेस सहभागी भएको थियो । सरकारलाई सांसदहरूले व्यक्तिगत रुपमा समर्थन गरेकोले समर्थन फिर्ता पनि व्यक्तिगत रुपमै गर्नुपर्छ । 

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर समर्थन फिर्ता लिएमा कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, त्यसअगडि नै नयाँ मुख्यमन्त्रीको लागि ४७ जनाको हस्ताक्षरससहित दाबी पेश नभएमा कार्कीले प्रदेशसभा नै विघटन गर्नसक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । यद्यपि सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन नहुने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला नजिरको रुपमा रहेको छ । 

उपधारा ५ को सरकार परिवर्तनको नजिर

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)को तीन पटकको प्रयोग र उपधारा (३) को प्रयोग पनि असफल भएको उदाहरण छ । त्यसपछि प्रदेशमा उपधारा (५) अनुसार नै पहिलो पटक केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । त्यसबेला केदार कार्कीले कांग्रेसका ८ जना विद्रोही सांसद लिएर एमालेको समर्थमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । 

तर, उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकार २०८१ वैशाखमा माओवादी र एमाले गठबन्धन बनेसँगै धरापमा परेको थियो । कोशी प्रदेशको संसद संख्या ९३ मध्ये एमाले ४०, माओवादी १३ ले दुई दलकै बहुमत थियो । केदार कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा देखियो । उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार विघटन भए मध्यावधि हुने भन्दै केदार कार्कीले राजीनामा पनि दिएनन् र संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत पनि लिएनन् । 

त्यसपछि प्रदेशसभाले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्‍यो । संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार ५२ जना सांसदहरूले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाए । विशेष अधिवेशनले सरकारलाई संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिन सुझाव दियो । तर, उनले उक्त प्रदेशसभाको निर्णयलाई अस्वीकार गरे । 

तर, प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार निर्धारित समयमा विश्वासको मत नलिएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाए । सोही प्रक्रिया अनुसार हिक्मतकुमार कार्की उपधारा (५) अनुसार नै मुख्यमन्त्री बने । उता, केदार कार्की भने प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णय प्रक्रियाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराए ।

तर, सर्वोच्च अदालते सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म उपधारा (५) पुनः प्रयोग हुनसक्ने व्याख्या गर्दै उनको रिट खारेज गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र कोशी प्रदेशको अभ्यास अनुसार पनि उपधारा (५)बाट अर्को सरकार बन्न सक्छ । कोशी प्रदेशमा सोही उपधारा अनुसार तेस्रो सरकार बन्नसक्ने सम्भावना भने जिवितै छ ।